बांग्लादेश में राजनीतिक संकट: शेख हसीना की वापसी से पहले बढ़ी हिंसा और असंतोष
बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव की नई लहर
नई दिल्ली: बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर से उभर आया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले, हिंसा, श्रमिक असंतोष और राजनीतिक दलों के बीच टकराव ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिंता का विषय बन गई है। शुक्रवार को रहमान ने देश में बढ़ती हिंसा के लिए भारत की भूमिका का संकेत दिया। यह बयान विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात के एक दिन बाद आया। इसी दौरान, अवामी लीग के सदस्यों से जुड़े कम से कम 30 घरों में आगजनी की घटनाएँ सामने आईं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस बैठक को अवामी लीग के खिलाफ एकजुटता की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक दलों के बीच तनाव
बांग्लादेशी समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, जमात के प्रमुख ने रहमान को फासीवाद समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच बातचीत की सलाह दी। हालांकि, अवामी लीग की अनुपस्थिति के कारण बीएनपी और जमात के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव के साथ हुए जनमत संग्रह में जनता ने 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर' को मंजूरी दी थी। बीएनपी इसके सुधारों को संसद के माध्यम से लागू करना चाहती है, जबकि जमात अलग 'संविधान सुधार परिषद' बनाने पर जोर दे रही है। दोनों दल एक-दूसरे पर अवामी लीग के साथ गुप्त समझौते करने के आरोप लगा रहे हैं। बीएनपी जमात के 1971 के विवादास्पद इतिहास से दूरी बनाकर धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहती है।
हिंसा और श्रमिक असंतोष की स्थिति
'ढाका ट्रिब्यून' और 'बीडीन्यूज 24' के अनुसार, बीएनपी के तीन कार्यकर्ताओं और एक बस कंडक्टर की हत्या के बाद नरेल जिले के कालिया उपजिला में हिंसा भड़क गई। इस दौरान अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के 50 से अधिक घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पबना जिले में भी झड़पें हुईं। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने अवामी लीग को 'आतंकी संगठन' करार दिया। उन्होंने कहा कि विदेश से हिंसा भड़काने वालों को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय
'द डेली स्टार' के अनुसार, आशुलिया में न्यूनतम मजदूरी को लेकर गारमेंट मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके कारण कई फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपित अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भेजने के मुद्दे पर भी बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं।