☰
×

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण वार्ता

भारत और जापान ने टोक्यो में '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सहयोग को वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण बताया। इस वार्ता में वैश्विक चुनौतियों, समुद्री सुरक्षा और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के सभी पहलुओं के बारे में।
 

भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों की नई दिशा

टोक्यो में आयोजित '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद, भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष शिनजिरो कोइज़ुमी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के तहत कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच दोस्ती और सहयोग का एक लंबा इतिहास है, और इस सहयोग को और मजबूत करने से वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद मिलेगी।


वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए सहयोग की आवश्यकता

जयशंकर ने कहा कि यह 2+2 बैठक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने युद्ध के बदलते स्वरूप, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों, कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके चलते उत्पन्न चिंताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जैसे विश्वसनीय साझेदारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियाँ

इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह वार्ता अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' को आगे बढ़ाती है। दोनों देश 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने 'एयर एंड स्पेस डोमेन अवेयरनेस' पर भी चर्चा की है। समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि दोनों देश हाल ही में हुए 'मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट' को जल्द ही ठोस कार्रवाई में बदलने पर सहमत हुए हैं।