भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग: एक नई कूटनीतिक दिशा

जब पूरी दुनिया एक ओर खड़ी है और रूस दूसरी ओर, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक कूटनीति के सिद्धांतों को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने प्रतिबंधों का जाल बिछाया है, जबकि यूरोप ने अपनी आंखें दिखाई हैं और डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे भारतीय रुपये को वैश्विक आर्थिक मानचित्र से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन मॉस्को से आई खबरें केवल व्यापारिक नहीं हैं; यह भारत की संप्रभुता का एक विजय घोष है। रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत 2026 के रशियन एनर्जी वीक (आरईडब्ल्यू) में पहला आधिकारिक भागीदार देश बन गया है। यह दर्जा पहले किसी को नहीं मिला, यहां तक कि चीन को भी नहीं। वास्तव में, मॉस्को का मोनेज सेंट्रल एग्बिशन हॉल अब पूरी दुनिया के लिए शक्ति का केंद्र बन चुका है। वहां 100 देशों के 7000 डेलीगेट्स मौजूद थे, लेकिन सभी की नजरें केवल एक तिरंगे पर थीं। रूसी सरकार के अनुसार, भारत इस फोरम का स्टार पार्टनर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (एफआईपीआई) की अगुवाई में भारत की आठ प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियां वहां भारत का झंडा गाड़ रही हैं।

यह प्रदर्शनी केवल तेल प्रदर्शित करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह दुनिया को यह बताने के लिए थी कि भारत अब रूस के ऊर्जा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि रूस भारत में अपना वितरण नेटवर्क स्थापित करना चाहता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जुलाई 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं; भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का 55.5% है। यूक्रेन युद्ध से पहले यह हिस्सा 1% से भी कम था। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने प्राइस कैप लगाया ताकि रूस को $60 से अधिक मूल्य न मिले, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई से अमेरिका के इस कैप को ध्वस्त कर दिया।

भारत ने न केवल सस्ता तेल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन करके यूरोप तक पहुंचा दिया। जब रूस को पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो भारत तुरंत उसे उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है कि जिस रूस पर प्रतिबंध लगे थे, उसी का तेल अब यूरोप में पहुंच रहा है, और भारत ने मध्यस्थ बनकर अरबों की कमाई की है। यह कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसे हावर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाएगा।