भारत का तीन सूत्रीय प्रस्ताव: क्या रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत संभव है?

भारत की मध्यस्थता की नई पहल

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में भारत की भूमिका अब महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका द्वारा पहले किए गए युद्धविराम प्रयासों के साथ, नई दिल्ली भी अब मॉस्को और कीव के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में सक्रियता दिखा रही है। भारत ने इस संदर्भ में एक तीन बिंदुओं वाला सीजफायर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस पर दोनों पक्षों के साथ बातचीत चल रही है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारत की इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति के समाधान में व्यावहारिक योगदान देने की इच्छा रखता है और रूस अपने भारतीय सहयोगियों की इस कोशिश और उनके सुझावों के प्रति आभारी है।

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भी भारत के प्रस्ताव को एक व्यापक पहल के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा क्षेत्र और ब्लैक सी से संबंधित युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शर्तें और आगे की बातचीत महत्वपूर्ण होंगी।

भारत का तीन सूत्रीय प्रस्ताव क्या है?

भारत का यह प्रस्ताव उन युद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनका प्रभाव आम जनता, व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है।

पहला- ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना: भारत ने ऊर्जा संयंत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से रोकने पर जोर दिया है।

दूसरा- ब्लैक सी से आवश्यक सामान की आवाजाही: प्रस्ताव में ब्लैक सी के माध्यम से अनाज और ऊर्जा की सुरक्षित आवाजाही जारी रखने की बात की गई है।

तीसरा- वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा: ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों पर हमले रोकने और समुद्री आवाजाही को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है।

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है?

भारत की पहल से बातचीत का एक नया रास्ता खुलता नजर आ रहा है, लेकिन इसे युद्ध समाप्त होने की पुष्टि नहीं माना जा सकता। वर्तमान में मॉस्को और कीव के बीच प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वह दोनों देशों के संपर्क में है और सुरक्षित समुद्री आवाजाही, अनाज और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष भारत की पहल को किस हद तक स्वीकार करते हैं और क्या इससे व्यापक युद्धविराम की दिशा में कोई ठोस प्रगति होती है।