भारत की ऊर्जा सुरक्षा: रूस से तेल आयात में वृद्धि और खाड़ी देशों की ओर रुख

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की रणनीति

वर्तमान में, दुनिया एक गंभीर ऊर्जा संकट और युद्ध की स्थिति का सामना कर रही है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को खतरे में देखा जा रहा है। इस कठिन समय में, भारत ने यह साबित कर दिया है कि 140 करोड़ की जनसंख्या की ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। हाल ही में, दो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं जो भारत की तेल विविधीकरण रणनीति को स्पष्ट करते हैं।

पहला आंकड़ा स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान क्रिया की रिपोर्ट से आया है, जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर 2026 में भारत ने रूस से 6.4 बिलियन यूरो (लगभग 58,000 करोड़ रुपये) का हाइड्रोकार्बन और कच्चा तेल खरीदा। यह जनवरी 2022 के बाद से किसी एक महीने में रूस से किया गया सबसे बड़ा आयात है। इसके बाद, नवंबर में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया। ब्लूमबर्ग और केप्लर के डेटा के अनुसार, नवंबर में भारत ने खाड़ी देशों से अधिक कच्चा तेल मंगवाना शुरू कर दिया, जो रूस से 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन की तुलना में 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन था।

सीआरईए की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में भारत जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना, जबकि चीन पहले स्थान पर रहा। भारत की कुल खरीद में 91% हिस्सा कच्चा तेल था, जिसकी कीमत लगभग 5.8 बिलियन यूरो थी। इसके अलावा, 333 मिलियन यूरो का कोयला और 232 मिलियन यूरो के पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। भारत की प्रमुख रिफाइनरियों ने अपनी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

अक्टूबर में, भारत ने तुर्की और बर्नेई की रिफाइनरियों से 1.6 बिलियन यूरो के तेल उत्पाद यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भेजे। यह ध्यान देने योग्य है कि रूस से इतनी बड़ी खरीद की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल, मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण स्टेट ऑफ हार्मोस, जो अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति का एक संवेदनशील मार्ग है, लगभग ठप हो गया।

भारत ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए रूस से बड़ी मात्रा में तेल उठाया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, भारत ने खाड़ी देशों की ओर अपना रुख तेज कर दिया। इसके पीछे तीन प्रमुख आर्थिक और सामरिक कारण हैं। पहला, शिप टू शिप ट्रांसफर और हॉर्मोस की बहाली। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने एक नया रास्ता निकाला है, जिससे तेल की सप्लाई लाइन फिर से बहाल हो सकी है।