भारत ने फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों के समर्थन में मतदान किया

भारत का स्पष्ट रुख

भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। हाल ही में, भारत ने एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जमीन, पानी और ऊर्जा पर उनके अधिकारों को मान्यता देने की बात की गई है। इस प्रस्ताव में इजरायल से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह फिलिस्तीन और सीरिया के कब्जे वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, क्षति और दोहन को रोकें।

मतदान की प्रक्रिया

यह मतदान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 11 नवंबर को हुआ। भारत सहित कुल 151 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत 7 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 11 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह प्रस्ताव उरुग्वे द्वारा जी-77 समूह और चीन की ओर से प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण

प्रस्ताव का पूरा नाम 'पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार' है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलिस्तीनी और सीरियाई गोलान क्षेत्र में रहने वाले अरब लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार होना चाहिए।

इजरायल के लिए निर्देश

प्रस्ताव में इजरायल से यह भी कहा गया है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और पूर्वी यरुशलम में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, क्षति या समाप्ति से संबंधित गतिविधियों को रोक दे। इसके अलावा, इजरायल के नागरिकों की गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन

इस प्रस्ताव में इजरायली बस्तियों के निर्माण और अलगाव दीवार के निर्माण पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, ये गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और इससे फिलिस्तीनी लोगों की भूमि, पानी और अन्य आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है। इसके साथ ही, इजरायल से अंतरराष्ट्रीय और मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की भी अपील की गई है।

पर्यावरण की सुरक्षा

प्रस्ताव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने पर भी जोर दिया गया है। इसमें कचरे और अन्य बेकार पदार्थों के गलत तरीके से निपटान से होने वाले नुकसान का उल्लेख किया गया है। साथ ही, पानी की पाइपलाइन, सीवेज व्यवस्था और बिजली की आपूर्ति जैसी आवश्यक सुविधाओं को नष्ट करने वाली गतिविधियों को समाप्त करने की मांग की गई है।

गाजा पट्टी की स्थिति

गाजा पट्टी की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि वहां पुनर्निर्माण और विकास से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायता और सहयोग की अपील की गई है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को फिर से स्थापित किया जा सके।

भारत का समर्थन

यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना उसे लागू करने का आदेश नहीं होता। ऐसे प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रुख और संबंधित मुद्दों पर उनकी राय को दर्शाते हैं। भारत का इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के प्रति उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है। वहीं, अमेरिका और इजरायल का विरोध और 11 देशों का मतदान से दूर रहना इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच मतभेद को दर्शाता है।