भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ: ईरान संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था

भूमंडलीकरण की अस्थिरता

यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण कोई अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह लगातार खतरे में है, और किसी भी समय इसे पटरी से उतारा जा सकता है, जैसा कि वर्तमान में वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में देखा जा रहा है।

इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की लड़ाई ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इसका कारण है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग लगभग पाँचवें हिस्से के तेल का परिवहन करता है। जब यहाँ तनाव या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका प्रभाव केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह वैश्विक तेल बाजार, मुद्रा बाजार, और बीमा उद्योग को भी प्रभावित करता है। ताजा संघर्ष ने यह सवाल उठाया है कि क्या वैश्वीकरण की नींव इतनी मजबूत है?

तीन दशकों से यह धारणा बनी हुई है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को रोकना या पलटना संभव नहीं है। उत्पादन और व्यापार की श्रृंखलाएँ अब महासागरों के पार फैली हुई हैं। पूंजी की आवाजाही बिना किसी रुकावट के होती है। एक महाद्वीप में निर्मित सामान कुछ ही हफ्तों में दूसरे महाद्वीप पर पहुँच जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि इसका ढहना लगभग असंभव प्रतीत होता है।

हालांकि, इस विश्वास को समय-समय पर झटके लगे हैं। युद्धों ने विश्व व्यापार को बाधित किया और महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अचानक रोक दिया। कोविड-19 के दौरान बंदरगाहों पर कंटेनर फंसे रहे, कारखाने बंद हुए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार धीमा हो गया। फिर भी, वैश्वीकरण ने रुकावट के बाद अपने को नए हालात के अनुसार ढाल लिया। जैसे ही अर्थव्यवस्थाएँ खुलीं, व्यापार फिर से तेजी से बढ़ा। कंटेनर जहाज़ों ने समुद्र पार करना शुरू किया और डिजिटल व्यापार में भी वृद्धि हुई। वैश्विक पूंजीवाद ने अपनी लचीलापन दिखाई।

लेकिन आज का संकट एक अलग प्रकार का है। महामारी उत्पादन और आपूर्ति को बाधित करती है, जबकि युद्ध उन रास्तों को खतरे में डाल देता है जिन पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ईरान से जुड़ा संकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार की धमनियों को प्रभावित करता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य सबसे संवेदनशील बिंदु है। यहाँ से लगभग पाँचवें हिस्से का तेल गुजरता है। यदि यह मार्ग अस्थिर होता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। तेल की कीमतें तुरंत बढ़ने लगती हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च और बीमा प्रीमियम भी बढ़ता है। मुद्रा बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होती है, और कुछ ही दिनों में यह प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में महसूस होने लगता है।

यहाँ वैश्वीकरण की वास्तविक भौगोलिक सच्चाई सामने आती है। दुनिया भले ही सीमाओं से मुक्त दिखाई दे, लेकिन वैश्विक व्यापार वास्तव में कुछ संकरे रास्तों पर निर्भर है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य, स्वेज नहर और मलक्का जलडमरूमध्य ऐसे ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं। जब इन रास्तों पर संकट आता है, तो वैश्वीकरण एक स्थायी व्यवस्था के बजाय भू-राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर एक नाजुक ढाँचे के रूप में प्रकट होता है।

ईरान संकट एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर भी इशारा करता है। शीत युद्ध के बाद यह मान लिया गया था कि आर्थिक परस्पर निर्भरता भू-राजनीतिक संघर्षों को सीमित कर देगी। जो देश वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े होंगे, वे ऐसे कदम नहीं उठाएँगे जो उनकी समृद्धि को नुकसान पहुँचाएँ।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों की घटनाएँ इस विश्वास को कमजोर कर रही हैं। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था को हिला दिया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान से जुड़ा संकट एशिया की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तेल मार्गों को खतरे में डाल सकता है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि वैश्वीकरण समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप बदल रहा है। अब यह पहले से अधिक रणनीतिक, सतर्क और शक्ति-राजनीति के दबावों के प्रति संवेदनशील हो गया है।

भारत के लिए इसके निहितार्थ तत्काल प्रभाव डाल रहे हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी करता है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा उसकी स्थायी रणनीतिक चिंताओं में से एक है। भारत के तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर आता है। जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। तेल महँगा होता है, आयात बिल बढ़ता है, महँगाई का दबाव बढ़ता है और रुपये पर असर पड़ता है।

यह जोखिम केवल कीमत का नहीं, बल्कि आपूर्ति का भी है। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पदूर में स्थित हैं। इन भंडारों में लगभग 39 मिलियन बैरल कच्चा तेल रखा जा सकता है, जो किसी गंभीर संकट की स्थिति में लगभग पाँच से छह सप्ताह की खपत को पूरा कर सकता है। प्रतिदिन पाँच मिलियन बैरल से अधिक तेल खपत करने वाले देश के लिए यह सुरक्षा उपयोगी है, लेकिन सीमित भी है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस जोखिम को संतुलित करने की कोशिश की है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद तेज़ी से बढ़ा दी। रूस, जो पहले भारत के तेल आयात का बहुत छोटा स्रोत था, अब कुछ समय के लिए उसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।

हालांकि, ऊर्जा सुरक्षा अब केवल एक आर्थिक सवाल नहीं रह गई है। यह सीधे भू-राजनीति से जुड़ चुकी है। नई दिल्ली को एक सावधानी भरे कूटनीतिक संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है।

2025 में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाए, जिसका असर भी पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 25 प्रतिशत शुल्क लगाया, फिर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी, जो भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने से जुड़ा था। इससे कुछ भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क लगभग 50 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह स्पष्ट संकेत था कि ऊर्जा के फैसले अब भू-राजनीतिक हिसाब-किताब से अलग नहीं रहे।

हालांकि, वह संकट अभी हाशिए में है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक स्पष्ट सबक है। भारत की आयातों पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी है। पेट्रोलियम पदार्थ और ऊर्जा से जुड़े फैसले अब केवल कारोबारी नहीं हैं, बल्कि वे भू-राजनीतिक बिसात का हिस्सा बन गए हैं।

ईरान संकट ने भारत की इस दुविधा को और जटिल बना दिया है। यदि खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तो रूस से तेल खरीदना फिर एक आर्थिक अनिवार्यता बन जाएगी। लेकिन तब अमेरिका के साथ नए तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।

यही मौजूदा वैश्वीकरण का विरोधाभास है। आर्थिक परस्पर निर्भरता स्थिर समय में समृद्धि लाती है, लेकिन वही व्यवस्था दूर के युद्धों का भी असर हर देश की अर्थव्यवस्था में चिंता पैदा कर देती है।

हालांकि, वैश्वीकरण एक युद्ध से समाप्त नहीं होगा। लेकिन आज यह पहले से अधिक नाजुक दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह केवल व्यापार मार्गों का जाल नहीं था, बल्कि यह बड़ी शक्तियों के बीच एक वैश्विक गाँव के भीतर राजनीतिक अनुशासन पर भी निर्भर था।

और जब अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है, तो व्यवस्था तुरंत नहीं टूटती, लेकिन उसका असुरक्षित होना स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे क्षणों में भूमंडलीकरण इतिहास की अनिवार्य धारा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था जैसा दिखाई देता है जो परिस्थितियों पर निर्भर है—और लगातार खतरे के नीचे खड़ी है। समय कभी भी पूरी व्यवस्था को पटरी से नीचे उतार सकता है, जैसा कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में देखा जा रहा है।