यूक्रेन की संसद में पोर्न इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव, क्या मिलेगी आर्थिक राहत?

यूक्रेन की आर्थिक स्थिति और नया प्रस्ताव

नई दिल्ली: रूस के साथ चल रहे संघर्ष ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है। इस लंबे युद्ध के कारण देश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना कठिन होता जा रहा है। इसी संकट के बीच, यूक्रेनी संसद की वित्त समिति के अध्यक्ष यारोस्लाव जेलेजनियाक ने एक अनोखा सुझाव पेश किया है। उन्होंने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें देश की पोर्न इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। उनका मानना है कि इससे प्राप्त टैक्स से यूक्रेन लगभग 30,000 ड्रोन खरीदने के लिए धन जुटा सकता है।

टैक्स से होने वाली आय

जेलेजनियाक के अनुसार, यदि पोर्न फिल्म इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता मिलती है, तो सरकार को टैक्स के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ डॉलर की आय हो सकती है। उनका कहना है कि इस राशि का उपयोग युद्ध के दौरान आवश्यक सैन्य उपकरणों की खरीद में किया जा सकता है।

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में एडल्ट एंटरटेनमेंट का कारोबार पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है। कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जुर्माना भरने के बाद मामले आगे नहीं बढ़े। अब इस प्रस्ताव के जरिए सरकार इस उद्योग को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश कर रही है।

क्यों जरूरी है कानूनी मान्यता?

जेलेजनियाक का कहना है कि मौजूदा स्थिति में एडल्ट कंटेंट निर्माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे टैक्स नहीं देते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई का खतरा रहता है, और टैक्स देने पर भी उन्हें पोर्नोग्राफी से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का आरोप लग सकता है।

उनका तर्क है कि यदि इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता मिलती है, तो इससे कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को परेशान करने की घटनाएं कम होंगी और सरकार को नियमित टैक्स भी प्राप्त होगा। यूक्रेन के कानून के अनुसार, पोर्नोग्राफी का निर्माण, वितरण और प्रचार प्रतिबंधित है, जिसके लिए सात साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद, देश में एडल्ट कंटेंट का कारोबार जारी है।

क्रिएटर्स की आवाज

यूक्रेन की टैक्स वकील लेसिया मायखालेंको इस मुद्दे को उठाते हुए कहती हैं कि युद्ध के दौरान एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मुकदमे चलाना उचित नहीं है। एक अन्य क्रिएटर ड्वोर्निकोवा ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय में याचिका दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह लगभग 9 लाख डॉलर टैक्स के रूप में जमा कर चुकी हैं।

इस ऑनलाइन याचिका को 25,000 से अधिक लोगों का समर्थन भी मिला है। इस मामले पर बढ़ती चर्चा के बीच, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि संसद इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो इससे कंटेंट क्रिएटर्स को कानूनी राहत मिलेगी और सरकार के लिए टैक्स से अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है।