यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए कानूनों को मंजूरी दी

यूरोपीय संसद ने दो महत्वपूर्ण कानूनों को अंतिम रूप दिया है, जिनका उद्देश्य अगस्त 2025 के EU-US संयुक्त बयान के तहत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लागू करना है। इन कानूनों में टैरिफ में कमी के साथ-साथ यूरोपीय उद्योगों और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपाय भी शामिल हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संसद के सदस्यों ने औद्योगिक और कृषि-खाद्य आयात से संबंधित मुख्य नियम का समर्थन किया। इस पर 440 वोट पड़े जबकि 151 ने विरोध किया, और 50 सदस्य वोटिंग से अनुपस्थित रहे। यह कानून अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों पर टैरिफ को समाप्त करता है और अमेरिका के विभिन्न सीफ़ूड और कृषि उत्पादों को प्राथमिकता के साथ बाजार में लाने की अनुमति देता है। एक अन्य नियम को 444 वोटों के समर्थन और 152 के विरोध के साथ मंजूरी मिली (54 सदस्य वोटिंग से दूर रहे)। यह नियम अमेरिका से लॉबस्टर के टैरिफ-मुक्त आयात को बढ़ावा देता है और इसमें प्रोसेस्ड लॉबस्टर उत्पादों को भी शामिल किया गया है।

संसद ने बताया कि इन दोनों प्रस्तावों पर पहले ही संसद और काउंसिल के वार्ताकारों के बीच सहमति बन चुकी थी, और यूरोपीय आयोग के मूल प्रस्तावों को मजबूत करने के लिए कई संशोधन किए गए थे। इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान "सनसेट क्लॉज़" है, जिसके अनुसार इंडस्ट्रियल और एग्री-फूड इंपोर्ट से जुड़े नियम 31 दिसंबर, 2029 को समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि उन्हें नवीनीकरण नहीं किया जाता। यूरोपीय आयोग को 30 जून, 2029 तक EU के उद्योगों, कृषि, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और तीसरे देशों के साथ व्यापार के तरीकों पर इस नियम के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करना होगा। यदि सही समझा जाए, तो इस समीक्षा के साथ नियम को आगे बढ़ाने का कानूनी प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

यह कानून स्टील और एल्युमीनियम से बने उत्पादों पर अमेरिका के टैरिफ से संबंधित चिंताओं को भी दूर करता है। यूरोपीय संसद ने बताया कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में टैरिफ के दायरे में आने वाले स्टील और एल्युमीनियम से बने उत्पादों की सूची में 407 श्रेणियाँ जोड़ी थीं, जिससे व्यापार में अनिश्चितता उत्पन्न हुई। हाल ही में मंजूर किए गए उपायों के तहत, यदि अमेरिका 31 दिसंबर, 2026 तक EU के स्टील और एल्युमीनियम से बने उत्पादों पर 15 प्रतिशत से अधिक टैरिफ दरें लागू रखता है, तो आयोग के पास टैरिफ में दी गई रियायतों को रोकने का अधिकार होगा।

आयोग 1 दिसंबर, 2026 तक इन उत्पादों पर टैरिफ के तरीकों के बारे में यूरोपीय संसद और काउंसिल को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, यदि अमेरिका उन EU निर्यातों पर टैरिफ से संबंधित चिंताओं को दूर करने में असफल रहता है, जिन्हें 24 फरवरी, 2026 तक 15 प्रतिशत की ऑल-इनक्लूसिव टैरिफ सीमा का लाभ मिल रहा था, तो आयोग टैरिफ रियायतों को रोक सकता है। रिलीज़ में कहा गया है कि यदि अमेरिका उन EU निर्यातों पर टैरिफ से संबंधित चिंताओं को दूर करने में असफल रहता है, तो आयोग टैरिफ रियायतों को रोकने का अधिकार रखता है।