रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थन में संभावित विरोध के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई

रावलपिंडी में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था

रावलपिंडी: शनिवार को रावलपिंडी में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, क्योंकि अधिकारियों ने संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका जताई। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया।

इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप शहर में 1,300 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।

सख्त सुरक्षा व्यवस्था का कारण

शनिवार को रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया, जब इमरान खान ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन करने की अपील की। यह अपील तोशाखाना-2 मामले में सजा सुनाए जाने के बाद की गई, जिससे अधिकारियों को चिंता थी कि उनके समर्थक बड़े पैमाने पर विरोध कर सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, तैनात बल में दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सात उपाधीक्षक, लगभग 30 इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी, 90 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और 300 से अधिक कांस्टेबल शामिल थे।

इमरान खान का जेल से संदेश

73 वर्षीय इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष अदालत द्वारा सुनाया गया, जहां इमरान अगस्त 2023 से बंद हैं।

फैसले के बाद, इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से एक संदेश जारी किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं से आंदोलन की तैयारी करने का अनुरोध किया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह संदेश किसने पोस्ट किया, क्योंकि इमरान को जेल में रहते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

तोशाखाना-2 मामले का विवरण

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त महंगे उपहारों से संबंधित है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कीमती घड़ियों और आभूषणों को सरकारी नियमों के अनुसार जमा किए बिना ही बेच दिया।

अदालत ने दोनों को आपराधिक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया।

इमरान खान की प्रतिक्रिया

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, इमरान खान ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उन्हें किताबें, टीवी और परिवार से मिलने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं।