सऊदी अरब को मेजर नॉन-नाटो सहयोगी घोषित करने का ट्रंप का निर्णय

सऊदी अरब को नॉन-नाटो सहयोगी का दर्जा

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब को मेजर नॉन-नाटो सहयोगी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। इस अवसर पर अमेरिका और सऊदी अरब के प्रमुख व्यापारिक और सेलिब्रिटी व्यक्तित्व भी उपस्थित थे। इस घोषणा के साथ, सऊदी अरब अमेरिका का 20वां प्रमुख नॉन-नाटो सहयोगी बन गया है।

ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती

ट्रंप ने MBS को कहा अपना खास दोस्त

ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपना करीबी दोस्त बताया। उन्होंने 2018 में पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के मामले में प्रिंस को निर्दोष बताया। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा की और भविष्य में F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर भी विचार किया।

सैन्य सहयोग में वृद्धि

सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी

मेजर नॉन-नाटो सहयोगी के रूप में सऊदी अरब अब अमेरिका से विशेष सैन्य उपकरणों की प्राथमिकता पर खरीद कर सकेगा और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा। यह स्थिति सऊदी अरब को मध्य पूर्व में अमेरिका के अन्य सहयोगियों, जैसे मिस्र, इजराइल और कतर के साथ जोड़ती है।

व्यापार और निवेश का माहौल

व्यापार और निवेश का माहौल

मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा के दौरान कई अरबपति और सेलिब्रिटी जैसे एलन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टीम कुक और जेन फ्रेजर शामिल थे। इस अवसर पर विशेष रूप से लैंब रैक परोसा गया। ट्रंप ने सऊदी अरब से 1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश में वृद्धि की उम्मीद जताई।

तकनीकी समझौते

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक समझौते

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब ने एआई तकनीक साझा करने पर सहमति जताई है, जबकि अमेरिकी तकनीक की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। तकनीकी क्षेत्र में सौदे के तहत सऊदी अरब की कंपनी Humain को उन्नत चिप्स की आपूर्ति की जाएगी।

क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव

क्षेत्रीय राजनीति पर असर

मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस यात्रा और ट्रंप के साथ समझौतों से मध्य पूर्व में भौगोलिक और राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। दोनों देशों ने रक्षा, निवेश और तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं, जो इजराइल-फिलिस्तीन विवाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।