सऊदी अरब पर हूती हमलों के बीच मक्का रक्षा समझौते की प्रासंगिकता पर सवाल

मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में तनाव के बढ़ने के साथ, सऊदी अरब पर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रक्षा समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' को 'इस्लामिक नाटो' के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सऊदी अरब के प्रमुख ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों के बावजूद, पाकिस्तान ने व्यावहारिक सैन्य सहायता देने के बजाय राजनीतिक रणनीतियों और कूटनीतिक टालमटोल में समय बिताया है।

ईरान का खतरा

इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करना है। पाकिस्तान की दक्षिण-पश्चिमी सीमा ईरान से जुड़ी हुई है, जिसे हूतियों का प्रमुख समर्थक माना जाता है। सऊदी अरब के समर्थन में हूतियों पर हमला करने से पाकिस्तान को ईरान की प्रतिक्रिया और सीमा पर अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए, इस्लामाबाद ईरान से हूती हमलों को रोकने की अपील कर रहा है।

रक्षा समझौते की स्थिति

यमन संघर्ष के बढ़ते प्रभाव के कारण सऊदी अरब की सीमाओं पर सुरक्षा खतरे गंभीर हो गए हैं। हालिया हूती हमलों ने न केवल सऊदी की तेल सुविधाओं को निशाना बनाया है, बल्कि पवित्र शहर मक्का के आसपास भी तनाव बढ़ा दिया है। इसके जवाब में, सऊदी अरब ने यमन में हवाई हमले किए हैं। इस बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया है कि स्थिति उस स्तर पर पहुँच रही है जहाँ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत साझा रक्षा शर्तों को लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समझौते की स्थिति स्पष्ट है और किसी एक सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बाकी दो देशों पर भी लागू होता है।

मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का महत्व

इस वर्ष 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य आधार यह है कि किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का समझौता बताया है, जो क्षेत्रीय अखंडता और आत्मरक्षा पर आधारित है।

बयानों की सीमित भूमिका

हालात बिगड़ने के बावजूद, पाकिस्तानी नेतृत्व केवल बयानों तक सीमित है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि स्थिति और गंभीर होती है, तो पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हालांकि, वास्तविकता यह है कि सऊदी अरब पर बढ़ते हमलों के बीच पाकिस्तान वादों के जाल बुनने में व्यस्त है, और इस रक्षा गठबंधन की वास्तविक प्रभावशीलता अब गंभीर सवालों के घेरे में है।