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स्पेन में आवास संबंधी उपायों को मंजूरी, चुनावों पर निर्भर भविष्य

स्पेन की अंतरिम संसद ने हाल ही में बेदखली और रियल एस्टेट में सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए आवास संबंधी उपायों को मंजूरी दी है। यह निर्णय देश में बढ़ती आवास कीमतों के खिलाफ आम हड़ताल और प्रदर्शनों के बाद आया है। हालांकि, इन उपायों की प्रभावशीलता आगामी राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगी। मुख्य विपक्षी दल ने चेतावनी दी है कि यदि वे सत्ता में आए, तो मौजूदा उपायों को रद्द कर देंगे। जानें इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अधिक।
 

स्पेन की संसद ने आवास उपायों को दी मंजूरी

स्पेन के अंतरिम संसद के निचले सदन ने बृहस्पतिवार को बेदखली और रियल एस्टेट में सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाने के लिए आवास से संबंधित उपायों को स्वीकृति दी। यह निर्णय देश में आवास की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर सड़क प्रदर्शनों के एक दिन बाद लिया गया। हालांकि, इन उपायों की प्रभावशीलता इस महीने के अंत में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगी।


मुख्य विपक्षी दल, पॉपुलर पार्टी, ने चेतावनी दी है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो वामपंथी सरकार द्वारा किए गए आवास संबंधी निर्णयों को रद्द कर देगी। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से यह भी संकेत मिल रहा है कि पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है। आवासीय मामलों की अंतरिम मंत्री इसाबेल रोड्रिगेज ने सांसदों से कहा, “कल सड़कों और कार्यस्थलों पर लोगों ने आवास के अधिकार के लिए जीत हासिल की।


मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर को होने वाले चुनाव में भी उन्हें जीत मिलेगी।” उन्होंने यह टिप्पणी बुधवार को हुई आम हड़ताल और आगामी चुनाव के संदर्भ में की। मैड्रिड में 87 वर्षीय एक महिला के घर से निकाले जाने और बाद में उसकी मृत्यु की घटना ने किराए में भारी वृद्धि के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया था। इसके बाद स्पेन की सरकार ने अक्टूबर में इन उपायों को लागू करने की कोशिश की थी।


हालांकि, पॉपुलर पार्टी (पीपी) और अन्य रूढ़िवादी दलों ने संसद में एकजुट होकर इन उपायों को अस्वीकार कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने इन उपायों को फिर से पारित कराने के लिए छोटी अंतरिम संसद का इंतजार किया, जहां सरकार और उसके सहयोगी प्रगतिशील दलों के पास सीटों का बंटवारा थोड़ा अधिक अनुकूल था।


सरकार ने इन उपायों को दो अलग-अलग अध्यादेशों में विभाजित किया। इनमें से एक उपाय, जिसे शुरू से ही पारित होने की संभावना कम थी, दूसरे अध्यादेश में शामिल किया गया, ताकि बाकी उपायों पर इसका प्रभाव न पड़े।