सरकारी बैंकों ने नए डिजिटल मॉडल से 98,995 एमएसएमई लोन आवेदनों को दी मंजूरी
नई दिल्ली में एमएसएमई लोन की मंजूरी
नई दिल्ली: सरकारी बैंकों ने 1 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के तहत 98,995 एमएसएमई लोन आवेदनों को स्वीकृति दी है। यह जानकारी संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस नए डिजिटल मॉडल के माध्यम से लोन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिकतम एक दिन में पूरी की जाती है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में काफी कमी आई है।
इस मॉडल के जरिए एमएसएमई को कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा, कागजी कार्यवाही में कमी, और शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, डिजिटल माध्यम से त्वरित सैद्धांतिक स्वीकृति और लोन प्रस्तावों की निर्बाध प्रोसेसिंग भी संभव है।
नए मॉडल के अंतर्गत, लोन का निर्णय उधारकर्ता के डेट और लेनदेन व्यवहार तथा क्रेडिट इतिहास पर आधारित होता है। लोन के लिए अनुरोध और उसका मूल्यांकन पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह प्रणाली जनरेटेड क्रेडिट लॉजिक और स्कोरकार्ड का उपयोग करके लोन पात्रता के मूल्यांकन को तेज, पारदर्शी और लक्षित बनाती है।
इस नए डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट मॉडल की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के लोन आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करें।
हालांकि, नए डिजिटल मॉडल की शुरूआत से बैंकों के एमएसएमई लोन के लिए मौलिक पात्रता मानदंडों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।