Budget 2024: कल पेश होगा देश का यूनियन बजट; जानें इससे पहले ऑटो इंडस्ट्री के क्या-क्या हुए बड़े ऐलान!
| Jan 31, 2024, 17:30 IST
देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. इस बजट में आपको यह जानकारी मिलेगी कि सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में किस तरह के विकास लक्ष्य तय करेगी। लेकिन पिछले सालों में बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या मिला और अगले बजट से सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं? हम आपको इस खबर में यही जानकारी दे रहे हैं।
पिछले बजट में क्या था खास?
मोदी सरकार ने 2023 के बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई खास घोषणाएं कीं. पिछले बजट में सरकार का पूरा फोकस ग्रीन एनर्जी पर था. सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक सालाना पांच एमएमटी उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसके साथ ही सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की भी घोषणा की. सरकार ने पिछले बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने का ऐलान किया था. इसके अलावा पिछले बजट में सरकार ने एसकेडी, सीबीयू और इलेक्ट्रिक सीबीयू वाहनों की कीमत बढ़ाने की भी घोषणा की थी।
पुराने बजट में हुए थे ये एलान
2022 के आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। जिसके तहत सरकार ने निजी कंपनियों को बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और प्रौद्योगिकी स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई. लेकिन बढ़ती इनपुट लागत को पूरा करने के लिए कर कटौती और संशोधित शुल्क संरचना जैसी चीजों में बदलाव नहीं किया गया है।
बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी की भी घोषणा की. इसके अलावा सरकार ने इस बजट में स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है. कई राज्यों में राजमार्गों के निर्माण की भी घोषणा की गई.
साल 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल रही थी. उस समय देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बेहद खराब स्थिति का सामना कर रहा था। लेकिन उस साल आम बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कोई खास घोषणा नहीं की गई थी.
2019 के आम बजट में भी केंद्र सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों पर था. फिर भी सरकार ने जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया. इसके साथ ही सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष आवंटन भी किया, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा सके.
2018 के आम बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी.
2024 में क्या हैं उम्मीदें?
ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं. सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि सेक्टर इनपुट लागत में बढ़ोतरी पर सरकार से राहत चाहता है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME-3 के तहत FAME-2 सब्सिडी भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि FAME-2 सब्सिडी योजना मार्च 2024 तक समाप्त होने वाली है। कई निवेशक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। कुछ निर्माता वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर कर कम करने की भी उम्मीद कर रहे हैं।
पिछले बजट में क्या था खास?
मोदी सरकार ने 2023 के बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई खास घोषणाएं कीं. पिछले बजट में सरकार का पूरा फोकस ग्रीन एनर्जी पर था. सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक सालाना पांच एमएमटी उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसके साथ ही सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की भी घोषणा की. सरकार ने पिछले बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने का ऐलान किया था. इसके अलावा पिछले बजट में सरकार ने एसकेडी, सीबीयू और इलेक्ट्रिक सीबीयू वाहनों की कीमत बढ़ाने की भी घोषणा की थी।
पुराने बजट में हुए थे ये एलान
2022 के आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। जिसके तहत सरकार ने निजी कंपनियों को बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और प्रौद्योगिकी स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई. लेकिन बढ़ती इनपुट लागत को पूरा करने के लिए कर कटौती और संशोधित शुल्क संरचना जैसी चीजों में बदलाव नहीं किया गया है।
बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी की भी घोषणा की. इसके अलावा सरकार ने इस बजट में स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है. कई राज्यों में राजमार्गों के निर्माण की भी घोषणा की गई.
साल 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल रही थी. उस समय देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बेहद खराब स्थिति का सामना कर रहा था। लेकिन उस साल आम बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कोई खास घोषणा नहीं की गई थी.
2019 के आम बजट में भी केंद्र सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों पर था. फिर भी सरकार ने जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया. इसके साथ ही सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष आवंटन भी किया, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा सके.
2018 के आम बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत करीब 35 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी.
2024 में क्या हैं उम्मीदें?
ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं. सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि सेक्टर इनपुट लागत में बढ़ोतरी पर सरकार से राहत चाहता है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME-3 के तहत FAME-2 सब्सिडी भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि FAME-2 सब्सिडी योजना मार्च 2024 तक समाप्त होने वाली है। कई निवेशक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। कुछ निर्माता वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर कर कम करने की भी उम्मीद कर रहे हैं।