उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी, नई आबकारी नीति लागू

नई आबकारी नीति का प्रभाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसके चलते अंग्रेजी शराब के उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह नीति 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। आबकारी विभाग ने लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो क्वार्टर की कीमत 20 रुपए, हाफ की 50 रुपए और फुल बोतल की कीमत 100 रुपए तक बढ़ सकती है। इस नई नीति से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार हर वित्तीय वर्ष में आबकारी नीति में संशोधन करती है, जिसका उद्देश्य शराब के व्यवसाय को नियंत्रित करना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 2026 में लाइसेंस शुल्क में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे लखनऊ मुख्यालय से मंजूरी के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, जनवरी में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग जाएगी, जिसके बाद नई दरें लागू होंगी।

इस बार आबकारी विभाग ने नवीनीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखा है, जिससे मौजूदा दुकानदारों को अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने की सुविधा मिलेगी। यह व्यापारियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे कारोबार की निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि, लाइसेंस शुल्क बढ़ने के कारण व्यापारी अपने खर्च को जोड़कर नई कीमतें तय करेंगे, जिससे शराब की बोतलों की कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। विभाग ने अभी तक आधिकारिक दरें घोषित नहीं की हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अंग्रेजी शराब की कीमतें 15 से 100 रुपए तक बढ़ सकती हैं।

क्वार्टर बोतल: लगभग 15 से 20 रुपए तक महंगी हो सकती है।
हाफ बोतल: दरों में 40 से 50 रुपए तक बढ़ोतरी संभव है।
फुल बोतल: उपभोक्ताओं को 80 से 100 रुपए तक महंगी हो सकती है।