Newzfatafatlogo

किसानों के लिए PM किसान योजना: 10 करोड़ लाभार्थियों को मिली सहायता

भारत सरकार की PM किसान योजना ने 10 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत अब तक ₹3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 19वीं किस्त में किसानों को ₹23,000 करोड़ से अधिक की सहायता मिली। इसके साथ ही, किसानों के लिए डिजिटल समाधान और शिकायत निवारण प्रणाली भी उपलब्ध है। जानें इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 | 
किसानों के लिए PM किसान योजना: 10 करोड़ लाभार्थियों को मिली सहायता

PM किसान योजना के लाभ

किसानों को आर्थिक सहायता: भारत सरकार ने PM किसान योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की है। यह योजना 2019 से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।


अब तक इस योजना के तहत 19 किस्तों में ₹3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। हाल ही में 24 फरवरी 2025 को जारी की गई 19वीं किस्त के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसानों को ₹23,000 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई है।


सरकार इस योजना के तहत अधिकतम किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक “सेचुरेशन अभियान” चला रही है।


डिजिटल समाधान और किसान सुविधाएं

सरलता और पारदर्शिता: योजना को और अधिक सरल बनाने के लिए सरकार ने ‘किसान कॉर्नर’ और ‘Know Your Status’ जैसे फीचर्स लॉन्च किए हैं। किसान इन पोर्टल्स पर जाकर अपनी भुगतान और पात्रता की स्थिति देख सकते हैं।


इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी किसान आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


सरकार ने 11 भाषाओं में कार्य करने वाला एक वॉइस आधारित AI चैटबॉट ‘किसान ई-मित्र’ भी लॉन्च किया है, जो किसानों को मोबाइल और वेब दोनों माध्यमों पर चौबीसों घंटे जानकारी प्रदान करता है।


शिकायत समाधान और समावेशन प्रयास

किसानों को यदि किस्त या पात्रता से संबंधित कोई समस्या आती है, तो उनके लिए एक शिकायत मॉड्यूल उपलब्ध है। ये शिकायतें राज्य और जिला स्तर पर समयबद्ध तरीके से निपटाई जाती हैं।


विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) और सरकार की 100 दिनों की कार्ययोजना के तहत 1 करोड़ से अधिक नए किसान योजना में शामिल किए गए हैं।


इसके साथ ही, सितंबर 2024 से लंबित पंजीकरण मामलों को सुलझाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 30 लाख से अधिक किसान लाभार्थी बने।