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हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना: गरीबों को घर देने की ऐतिहासिक पहल

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लॉट और मालिकाना प्रमाण पत्र दिए गए। इस योजना का उद्देश्य पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना है। जानें इस योजना के तहत और क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और कैसे यह हरियाणा के विकास में योगदान दे रही है।
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हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना: गरीबों को घर देने की ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना: नायब सिंह सैनी ने हजारों गरीबों को घर का तोहफा दिया: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0’ और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए प्लॉट और मालिकाना प्रमाण पत्र वितरित किए।


लाभार्थियों को मिले प्रमाण पत्र

जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मालिकाना प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है।


पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया

पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया से हुआ चयन: मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों को ही मिला है। इसमें कोई सिफारिश या भेदभाव नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, जो दिल्ली से बनी योजनाओं को हरियाणा के हर कोने तक पहुंचा रही है।


पहले चरण में प्लॉट आवंटन

पहले चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। इन पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत ₹2.5 लाख की सब्सिडी भी दी जा रही है।


गांवों और शहरों में समान विकास

गांवों और शहरों में समान विकास की पहल: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत 561 गांवों में 1.58 लाख आवेदकों को प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मकान निर्माण के लिए ₹1.38 लाख की सहायता, शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का प्रावधान भी किया गया है।


वित्तीय सहायता और निर्माण की प्रगति

अब तक 69,150 ग्रामीण घर और 77,900 शहरी घर बन चुके हैं, जिनमें ₹579 करोड़ और ₹1650 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। हरियाणा का कोई भी परिवार बिना छत के नहीं रहेगा।