किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: खाद की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
नई दिल्ली, 09 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने आगामी खरीफ सीजन में खाद की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 41,534 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस सब्सिडी के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक बाजार में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि का बोझ भारतीय किसानों पर नहीं डाला जाएगा।
डीएपी और यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने के उपाय
कैबिनेट ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) जैसे प्रमुख ग्रेड के खाद पर सब्सिडी की दरें निर्धारित की गई हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 विभिन्न प्रकार के पीएंडके उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है। सब्सिडी की राशि सीधे खाद कंपनियों को दी जाएगी ताकि वे किसानों को बाजार मूल्य से कम पर खाद बेच सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और खेती की लागत में कमी आएगी।
भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि खाद की वैश्विक कीमतों में हालिया बदलावों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूरिया, डीएपी, म्यूरिएट ऑफ पोटाश और सल्फर की उपलब्धता को हर गांव तक सुनिश्चित करना है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से न केवल खरीफ फसलों की बिजाई में आसानी होगी, बल्कि पैदावार में वृद्धि से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस निर्णय से बिजाई के पीक सीजन में खाद की कमी की आशंका भी समाप्त हो गई है।
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