Budget 2024: बजट तो अंतरिम था, फिर भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला, बड़े एलानों को ऐसे समझें
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। अंतरिम बजट सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश के कल्याण, अन्नदाताओं के कल्याण और महिला शक्ति पर आधारित था। बुनियादी ढांचे के संबंध में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर रु. 11,11,111 करोड़, जो जीडीपी का 3.4 फीसदी होगा. सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है।
'विकसित भारत' का सपना साकार होगा
'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधारों के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर के सुधारों का समर्थन करने के लिए पचास साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में रुपये दिए जाएंगे। 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हवाई अड्डों तक पहुंच गयी है। हमने 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर भी दिया है।'
पीएम गति शक्ति देश को देगी गति
पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को कम करने के लिए भी लागू किया जाएगा।
अंतरिम बजट 2024-25 की विशेषताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की। अंतरिम बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
*प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। लेकिन इनकम टैक्स देनदारी को लेकर नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत.
* पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
* पीएम आवास योजना के तहत आवंटन की राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये कर दी गई है.
* किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना होगी।
* स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक कर दिया गया।
* बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का ऐलान, 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली।
* चालीस हजार सामान्य रेलवे कोचों को भी वंदे भारत मानदंडों में परिवर्तित किया जाएगा।
* सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर प्रदान किया जाएगा।
*जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन करेगी।
* युवाओं के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण रु. 1 लाख करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा.
* सरकार 2024 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी।
* तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
* सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को टीका लगाएगी।
* आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।
* चीनी सब्सिडी योजना को दो साल और 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी।
* ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे विक्रेताओं को काम मिलेगा.
* राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले वर्ष भी जारी रहेगी।
* रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
* सैन्य क्षेत्र में "डीप-टेक" प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई।
* बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे।