Budget 2024: पिछले अंतरिम बजट 2019 की तरह ही खास होगा ये अंतरिम बजट, जानिए बजट 2019 और 2024 में क्या अंतर

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई विज्ञापन बनाये गये। अंतरिम बजट 2024 में किसानों के लिए मात योजना, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना और पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित कर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और सालाना 18 हजार रुपये तक की कमाई होगी. 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कई बड़े ऐलान किए थे. इस मिनी बजट में पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और टैक्स में बदलाव की घोषणा की गई. साथ ही पहली बार रक्षा के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया. आइए जानते हैं अंतरिम बजट 2024 और अंतरिम बजट 2019 में क्या बड़ी घोषणाएं की गईं।

अंतरिम बजट 2019 और 2024 में क्या अंतर है?
रक्षा बजट
2019- पहली बार रु. 3 लाख करोड़ का बजट
2024- कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है.

आयकर
2019- स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया.
2024- खुलासा नहीं.

किसानों के लिए
2019- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ
2024- नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, डेयरी किसानों की मदद के लिए व्यापक अभियान, मांस उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य।

महिलाओं के लिए
2019- गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया, उज्ज्वला योजना को 8 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य
2024- लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है.

किसी नई योजना की शुरुआत
2019- इस अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की गई.
2024- सरकार किरायेदारों और झुग्गीवासियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए एक नई योजना लाएगी।

युवाओं के लिए क्या
2019- मुद्रा, स्टैंड-अप और स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया
2024- स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अन्य लाभ
2019- हरियाणा में एम्स की स्थापना की घोषणा
2024- सूर्योदय योजना के तहत इस छत पर सोलर सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 18 हजार रुपये की सालाना आय होगी.