Rajasthan Budget 2024: राजस्थान बजट से जनता की हुई बल्ले-बल्ले, 70 हजार पदों पर निकलेगी भर्ती

Rajasthan Budget 2024: बतौर वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया है. दीया कुमारी ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकार ने राज्य पर कर्ज का बोझ दोगुना कर दिया था. वर्ष के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर रु. 5,79,781 करोड़. इस हिसाब से प्रति व्यक्ति लोन 70,800 रुपये होगा. प्रति व्यक्ति ऋण जो वर्ष 2017-18 में रु. यह 36,880 रुपये थी. 70,800 होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि ये सब पिछली सरकार की वजह से हुआ.

70,000 पदों पर भर्ती सहित महत्वपूर्ण विज्ञापन
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की.
जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा की गई.
जयपुर के पास एक हाई-टेक शहर की घोषणा की गई, साथ ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया।
300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा.
पीएम सम्मान निधि योजना में अब 6000 रुपये की जगह 8000 रुपये की राशि दी जाएगी.
गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये करने की घोषणा की गई.
सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले हर छात्र को 1000 रुपये मिलेंगे.
ईआरसीपी के तहत 13 जिलों की जगह 21 जिलों में पानी की आपूर्ति की जाएगी.

डबल इंजन की सरकार बनी है, सब ठीक हो जायेगा
लेखानुदान पेश करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हम राज्य को सुशासन देने का वादा करते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन की सरकार है. सरकार किसानों और गरीबों के उत्थान के साथ-साथ राज्य के सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सबका कल्याण होगा। राज्य के उत्थान के लिए बिजली, पानी और सड़क के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर स्वत: बढ़ेंगे और राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

पिछली सरकार के कार्यकाल में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था
दीया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था. पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा व गोगुंदा के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं की। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने रुपये आवंटित किये हैं. 1000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की गई. साथ ही सड़क निर्माण के लिए राज्य कोष में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड देने की भी घोषणा की.

राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए विज्ञापन
दीया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के संसाधनों का आकलन किए बिना और दूरगामी परिणामों के बारे में सोचे बिना जल्दबाजी में कई योजनाएं लागू कीं. परिणामस्वरूप, राज्य की राजस्व प्राप्तियों और भुगतान के बीच अंतर बढ़ गया। विज्ञापन बिना किसी योजना के केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाये गये। इसी का नतीजा है कि आज आप वहां बैठे हैं और हम यहां बैठे हैं. प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है. गलत नीतियों और तुष्टीकरण की नीति के साथ भ्रष्टाचार ने राज्य के विकास को अवरुद्ध कर दिया।