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अमेरिका का नया टैरिफ: भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आने वाले आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर दबाव डालना है। भारत ने इस निर्णय की आलोचना की है और पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार इस आर्थिक दबाव का सामना करेगी। जानें इस टैरिफ के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
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अमेरिका का नया टैरिफ: भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव

अमेरिका का टैरिफ युद्ध

US Tariff War: संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। यह नया शुल्क 27 अगस्त को रात 12:01 बजे (EST) से लागू होगा। यह सूचना अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा होमलैंड सुरक्षा विभाग के माध्यम से जारी की गई है और यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 6 अगस्त को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14329 का हिस्सा है।


नया नोटिस और लागू होने की तारीख

सीबीपी ने स्पष्ट किया है कि यह 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त, रात 12:01 बजे (EST) से प्रभावी होगा। यह कदम कार्यकारी आदेश 14329 के अनुरूप है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे।


टैरिफ का दायरा

नोटिस के साथ जारी अनुलग्नक में उन भारतीय उत्पादों की विस्तृत सूची शामिल है, जिन पर नया अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। ये शुल्क उन सभी कंसाइनमेंट्स पर लागू होंगे जो निर्धारित समयसीमा के बाद उपभोग हेतु एंट्री फाइल करेंगे या गोदामों से उपभोग के लिए निकाले जाएंगे।


ट्रम्प का रूस पर ध्यान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो वे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं या मॉस्को पर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रगति नहीं हुई, तो आने वाले हफ्तों में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।


भारत की प्रतिक्रिया

इस वर्ष अगस्त में ट्रम्प ने भारत से आने वाले माल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। यह कदम नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद को लक्षित करते हुए उठाया गया। भारतीय अधिकारियों ने इसे गलत और अविवेकपूर्ण बताया है और आशा जताई है कि शांति वार्ता में प्रगति से शुल्क वृद्धि की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।


पीएम मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना समाधान निकालेगी। अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी दबाव आए, हम अपनी ताकत बढ़ाकर उसका सामना करेंगे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से मिल रही ऊर्जा का जिक्र किया, जो दो दशकों की मेहनत का परिणाम है।