अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का शुल्कों पर फैसला: कंपनियों के लिए रिफंड की राह जटिल

अमेरिकी राष्ट्रपति के शुल्कों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्कों को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। इस निर्णय के बाद, इन सीमा शुल्कों के तहत संग्रहीत 133 अरब डॉलर की राशि को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कंपनियां इस राशि के रिफंड के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया जटिल और समय-consuming हो सकती है।

व्यापार कानून के जानकारों के अनुसार, अमेरिकी आयातक अंततः सीमा शुल्क के रूप में चुकाई गई राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।

रिफंड प्रक्रिया में चुनौतियाँ

दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का कदम वैध नहीं

विंसन एंड एल्किन्स लॉ फर्म के साझेदार और व्यापार वकील जॉयस अडेतुतू ने कहा कि यह प्रक्रिया एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी। क्लार्क हिल फर्म के वकीलों का कहना है कि अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी और सीमा सुरक्षा एजेंसी, न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेष न्यायालय और अन्य निचली अदालतों की प्रक्रियाओं के कारण रिफंड मिलने में समय लग सकता है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने शुक्रवार को 6-3 के बहुमत से निर्णय दिया कि ट्रंप का आपातकालीन शक्तियों के कानून (आईईपीए, 1977) के तहत दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का निर्णय वैध नहीं था।

इस कानून के अनुसार, राष्ट्रपति को आयात पर कर लगाने का अधिकार नहीं था। अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी ने दिसंबर तक आईईपीए के तहत जारी आदेशों के तहत कुल 133 अरब डॉलर वसूल किए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस शुल्क राशि का रिफंड आयातकों को मिल सकता है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। इसका कारण यह है कि कंपनियों ने बढ़े हुए शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया था।

न्यायाधीश ब्रेट कवानॉ ने बहुमत के फैसले से अलग राय व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार को रिफंड प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आयातकों से वसूले गए कर की रिफंड प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो सकती है।