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आंध्र प्रदेश में आईटीआई संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल की निवेश योजना को मिली मंजूरी

आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आईटीआई संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को राष्ट्रीय संचालन समिति ने मंजूरी दी है। यह पीएम-सेतु योजना के तहत स्वीकृत पहली योजना है, जिससे आंध्र प्रदेश उद्योग साझेदारी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आने वाले महीनों में और भी निवेश योजनाओं की मंजूरी की उम्मीद है, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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आंध्र प्रदेश में आईटीआई संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल की निवेश योजना को मिली मंजूरी

आर्सेलरमित्तल की रणनीतिक निवेश योजना की स्वीकृति

राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को स्वीकृति प्रदान की है।


सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि यह मंजूरी 60,000 करोड़ रुपये की पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत दी गई है।


यह पीएम-सेतु योजना के तहत स्वीकृत पहली रणनीतिक निवेश योजना है, जिससे आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।


यह स्वीकृति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की तीसरी बैठक में दी गई।


आंध्र प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक भागीदार बनना

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस मंजूरी के साथ आंध्र प्रदेश पीएम-सेतु योजना के तहत एक 'प्रमुख औद्योगिक भागीदार' (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह योजना में परिकल्पित उद्योग-संचालित 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"


भविष्य की योजनाएं और उद्योगों की भागीदारी

बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि आने वाले महीनों में और भी रणनीतिक निवेश योजनाओं को राष्ट्रीय संचालन समिति की मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे 'विकसित भारत 2047' के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा।


कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य संचालन समितियों का गठन कर लिया है।


जबकि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के चयन के लिए उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


इन प्रक्रियाओं के अगले कुछ सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और उद्योगों के बीच कई दौर की बातचीत संपन्न हो चुकी है और आगे भी कई दौर प्रस्तावित हैं। यह उद्योगों की रुचि और राज्यों की तैयारियों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है।