आठवें वेतन आयोग का इंतजार: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है भारी वृद्धि

आठवें वेतन आयोग का गठन

देशभर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दशक में केंद्र सरकार एक नया वेतन आयोग बनाती है, जो कर्मचारियों की वेतन और पेंशन संरचना को अद्यतन करता है। 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, और अब आठवें आयोग की तैयारी चल रही है।

2027 से लागू होने की संभावना

इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। उम्मीद है कि यह आयोग 2026 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और 2027 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और इसके टर्म्स एंड रेफरेंस की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

सैलरी निर्धारण की प्रक्रिया

कैसे तय होती है सैलरी?
वेतन आयोग सैलरी को "पे मैट्रिक्स" के आधार पर निर्धारित करता है। इसमें कर्मचारी की सेवा, स्तर और ग्रेड के अनुसार वेतन तय किया जाता है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है, जिसका सीधा असर बेसिक सैलरी और सभी भत्तों पर पड़ेगा।

सैलरी में संभावित वृद्धि

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। संभावित वृद्धि इस प्रकार हो सकती है:
लेवल-1: मौजूदा सैलरी ₹18,000 → नई सैलरी ₹51,480
लेवल-2: ₹19,900 → ₹56,914
लेवल-3: ₹21,700 → ₹62,062
लेवल-6: ₹35,400 → ₹1,00,000+
लेवल-10 (IAS/IPS अधिकारी): ₹56,100 → ₹1.6 लाख तक।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

पेंशनभोगियों को भी फायदा
नई वेतन आयोग का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। सरकार नई सैलरी के अनुसार पेंशन की पुनर्गणना करेगी, जिससे पेंशन पहले से अधिक मिलेगी। यह निर्णय उन पेंशनर्स के लिए फायदेमंद है जो कई वर्षों से एक ही राशि में पेंशन प्राप्त कर रहे थे।