आयकर विधेयक 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया संशोधित विधेयक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल की गई हैं। यह विधेयक मूल रूप से फरवरी में प्रस्तुत किया गया था और बाद में संसदीय प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया था। समिति ने 21 जुलाई को अपनी सिफारिशें दी थीं। सीतारमण ने बताया कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है, और यह 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा।

सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में सुधार के लिए आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 भी पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और स्पष्टता प्रदान करेंगे। सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने कुछ बदलावों की सिफारिश की थी। विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस लिया गया। विधेयक के कथन में कहा गया है कि मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और संदर्भों में सुधार किए गए हैं। इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले के मसौदे को वापस लिए जाने के बाद उठी चिंताओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि नए विधेयक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हर संशोधन को पेश करना और अलग-अलग सदन की मंजूरी लेना एक थकाऊ प्रक्रिया होती है। प्रवर समिति ने 285 सुझाव दिए हैं, और आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य 60 वर्षों से अधिक समय से लागू कानून को अद्यतन और सरल बनाना है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें डिजिटल कराधान, विवादों के समाधान हेतु प्रणालियाँ और तकनीकी व डेटा-संचालित विधियों के माध्यम से कर संग्रह का विस्तार करने की पहल के प्रावधान हैं। विधेयक के उद्देश्य अनुभाग में कहा गया है कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

प्रवर समिति ने जुलाई में 4,500 से अधिक पृष्ठों में निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें रिटर्न में देरी होने पर भी रिफंड का प्रावधान शामिल है, जो छोटे करदाताओं के लिए है। 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए)' और 'मूल कंपनी' की परिभाषाओं में बदलाव किया गया है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि गुमनाम योगदान से गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्टों की कर छूट की पात्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, इन सिफारिशों में सभी आय का एक साफ और व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए 'शून्य' कर-कटौती प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है।