इजराइल-ईरान संघर्ष से बढ़ती तेल कीमतों का असर

नई दिल्ली में तेल की कीमतों में उछाल

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, हाल ही में यह $82.73 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो पिछले कई महीनों का उच्चतम स्तर है। बुधवार को कीमतें $84 के करीब पहुंच गईं, जिससे निवेशकों में सप्लाई में रुकावट का डर बढ़ गया है। यह वृद्धि पिछले कई दिनों से जारी है, और युद्ध के आरंभ होने के बाद से ब्रेंट क्रूड में 20% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

भारत के लिए चिंता का विषय

भारत के लिए खतरे की घंटी!

इसकी मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर रोक और क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले हैं। इस मार्ग से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान की प्रतिक्रिया और अमेरिका-इजराइल के हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। टैंकर ट्रैफिक लगभग ठप हो गया है, जिससे सप्लाई चेन में बाधा आई है।

कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि

मिडिल ईस्ट की आग में झुलसा कच्चा तेल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष जल्द समाप्त होता है, तो कीमतें $70-80 के बीच स्थिर रह सकती हैं। लेकिन यदि युद्ध लंबा खिंचता है और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहता है, तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 या उससे अधिक हो सकती हैं। कुछ विश्लेषकों ने चरम स्थिति में $120-150 तक की बात की है। हालांकि, इतिहास बताता है कि ऐसे भू-राजनीतिक संकटों में कीमतें तेजी से सामान्य हो जाती हैं, बशर्ते कोई बड़ा उत्पादन नुकसान न हो।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव

भारत के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। देश अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें से 40-45% मध्य पूर्व से आता है। बढ़ती कीमतों से भारत का तेल आयात बिल भारी पड़ सकता है, जो पहले से ही ऊंचा है। इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य ईंधनों की कीमतों में वृद्धि का खतरा है, जो महंगाई को और बढ़ा सकता है। घरेलू स्तर पर परिवहन, खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होंगी।

सरकार के पास रणनीतिक तेल भंडार हैं, लेकिन लंबे समय तक उच्च कीमतें बनी रहने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। बाजार अब युद्ध की दिशा पर नजर रखे हुए है। यदि डी-एस्केलेशन होता है या अमेरिका-इजराइल कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो कीमतें नीचे आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशक सतर्क हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का डर भी बढ़ रहा है। भारत जैसे आयातक देशों को वैकल्पिक स्रोतों से तेल जुटाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।