उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम: 11 लाख कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए UPCOS का लाभ
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) क्या है?: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कैबिनेट बैठक में, उन्होंने UPCOS के गठन की मंजूरी दी, जो पिछले दो महीनों से चर्चा में था। 3 जुलाई को लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों और न्यूनतम वेतनमान पर ध्यान केंद्रित किया था।
यूपीसीओएस के दायरे में क्या-क्या शामिल है
UPCOS के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, उनकी नौकरी की सुरक्षा और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यह निगम कर्मचारियों के शोषण को रोकने में मदद करेगा। पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई विभाग नहीं था। अब, इस निगम के गठन से उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
यूपीसीओएस की आवश्यकता क्यों पड़ी
उत्तर प्रदेश के 93 सरकारी विभागों में लगभग 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। सीएम योगी ने बताया कि इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था और कई को ईपीएफ-ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा था। इन समस्याओं को देखते हुए UPCOS का गठन आवश्यक था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और श्रम अधिकारों की सुरक्षा करना है।
यूपीसीओएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
- 11 लाख कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति
- न्यूनतम वेतनमान 16000 से 20000 रुपए
- सैलरी सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगी
- सैलरी 1 से 5 तारीख के बीच मिलेगी
- एक महीने में 26 दिन की सेवा देनी होगी
- लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार होगा
- आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान
- कर्मचारियों को EPF, ESIC और अन्य लाभ मिलेंगे
- नियमित सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग सेवा नहीं होगी
यूपीसीओएस का संचालन कैसे होगा
UPCOS कंपनी एक्ट के तहत कार्य करेगा और एजेंसियों की निगरानी करेगा। नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों को दंडित किया जाएगा। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक इस निगम की देखरेख करेंगे। मंडल और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।