एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि: आईटी उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और कंपनियों की रणनीतियाँ

अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्तावित शुल्क

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुझाया गया 100,000 डॉलर का नया शुल्क आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग क्षेत्र के लिए गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। यह शुल्क विदेशी कुशल श्रमिकों की भर्ती पर अब तक की सबसे बड़ी पाबंदी मानी जा रही है।

एच-1बी वीजा पर प्रभाव

एक अध्ययन के अनुसार, यह शुल्क मुख्य रूप से उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर डालेगा जो अमेरिकी फर्मों के लिए एच-1बी श्रमिकों की भर्ती करती हैं। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। मई 2020 से मई 2024 के बीच, इन कंपनियों ने लगभग 90% नए एच-1बी वीजा धारकों को अमेरिका से स्वीकृति प्राप्त की थी। यदि यह शुल्क लागू होता है, तो इन कंपनियों को करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।

कंपनियों पर लागत का आकलन

रिपोर्ट के अनुसार, इंफोसिस को 10,400 नए एच-1बी कर्मचारियों के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क चुकाना होगा, जो लगभग एक अरब डॉलर के बराबर है। इसी तरह, टाटा कंसल्टेंसी को 6,500 और कॉग्निजेंट को 5,600 कर्मचारियों के लिए यह शुल्क देना होगा।

कानूनी चुनौतियाँ

हालांकि कानूनी मुकदमे इस शुल्क को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एच-1बी वीजा की मांग में कमी आएगी और कंपनियाँ अधिकतर कर्मचारियों को विदेशों में नियुक्त करेंगी। इमिग्रेशन वकील जोनाथन वास्डन के अनुसार, "असाधारण प्रतिभाओं को अवसरों से वंचित किया जा सकता है।"

कंपनियों की प्रतिक्रिया

कुछ कंपनियों का मानना है कि अल्पावधि में इसका प्रभाव सीमित रहेगा। कॉग्निजेंट के प्रवक्ता जेफ डेमैरिस ने कहा कि हाल के शुल्क का उनके संचालन पर सीमित असर होगा क्योंकि उन्होंने वीजा पर निर्भरता कम कर दी है। इंफोसिस ने भी कहा कि वे अमेरिकी ग्राहकों को सेवाएं बिना रुकावट जारी रखेंगे।

एच-1बी वीजा की परंपरा

अमेरिका में प्रमुख आईटी कंपनियाँ परंपरागत रूप से एच-1बी वीजा पर निर्भर रही हैं। यह वीजा विदेशी स्नातक कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख अमेरिकी करियर मार्ग है। दोनों राजनीतिक दलों के सांसदों का कहना है कि कंपनियाँ इसका उपयोग अमेरिकी कर्मचारियों के सस्ते विकल्प के रूप में करती हैं, जबकि एच-1बी कर्मचारियों को उनके उद्योग के अनुसार उचित वेतन दिया जाता है।

शुल्क और ऑफशोरिंग का प्रभाव

ट्रंप प्रशासन का 100,000 डॉलर शुल्क एच-1बी लॉटरी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगले वर्ष लॉटरी में प्रतिभागियों की संख्या 30% से 50% तक गिर सकती है। इससे कंपनियों को भर्ती योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा और आईटी आउटसोर्सिंग में निवेश बढ़ सकता है, विशेषकर भारत में।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए सही दिशा में है, लेकिन कंपनियाँ नई रणनीतियों के माध्यम से इसका मुकाबला करेंगी। फिन रेनॉल्ड्स, लॉफुली के मार्केट रिसर्च डायरेक्टर, के अनुसार, इस शुल्क से बाजार का व्यवहार पूरी तरह बदल जाएगा और एच-1बी भर्ती में नई चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।