कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से OMCs पर दबाव, रिफाइनरी शुल्क में कटौती पर विचार

OMCs पर बढ़ता दबाव

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जबकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इस स्थिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (OMCs) को गंभीर दबाव में डाल दिया है। इन कंपनियों ने घाटे को कम करने के लिए रिफाइनरी हस्तांतरण शुल्क (RTP) में कटौती करने का विचार किया है।

रिफाइनरी कंपनियों पर प्रभाव

इस निर्णय का असर एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट से पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं, लेकिन अब ये 100 डॉलर के पार पहुंच गई हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से OMCs को इस वृद्धि का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है।

आरटीपी पर विचार

सूत्रों के अनुसार, OMCs अब RTP पर रोक लगाने या उस पर छूट देने के विकल्प पर विचार कर रही हैं। RTP वह आंतरिक मूल्य है, जिस पर रिफाइनरियां अपने विपणन खंड को ईंधन बेचती हैं। इस कदम का उद्देश्य रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल की आयात-समता लागत से कम भुगतान करना है।

भविष्य की चुनौतियाँ

यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो रिफाइनरियां कच्चे तेल की बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ RTP के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। सूत्रों के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) जैसी एकीकृत कंपनियां अपने रिफाइनिंग और विपणन परिचालन के बीच इस घाटे की भरपाई कर सकती हैं।

एकल रिफाइनरियों की स्थिति

दूसरी ओर, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL), चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (CPCL) और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL) जैसी एकल रिफाइनरियों का खुदरा बाजार में बहुत कम दखल है। ये कंपनियां अपने अधिकांश उत्पादन को OMCs को बेचती हैं, जिससे उनके मार्जिन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।

निजी रिफाइनरियों पर असर

यदि RTP पर रोक या छूट निजी रिफाइनरियों पर भी लागू होती है, तो नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। ये निजी कंपनियां अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा OMCs को बेचती हैं।