कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार जारी
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रतीक्षा है। आयोग की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन इसके लागू होने की कोई निश्चित तिथि अभी तक नहीं बताई गई है।
आयोग की प्रक्रिया और समयसीमा
नवंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
सिफारिशों के बाद निर्णय
2026 की शुरुआत में यह चर्चा बढ़ गई थी कि संशोधित वेतन संरचना जनवरी से लागू हो सकती है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वेतन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों के बाद ही लिया जाएगा। इस समय किसी भी संभावित वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
7वें वेतन आयोग का अनुभव
पहले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। यह वृद्धि 157 प्रतिशत की दिखी थी, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी लगभग 14 प्रतिशत रही।
फिटमेंट फैक्टर का विवरण
इस फिटमेंट फैक्टर में दो घटक शामिल थे:
महंगाई समायोजन घटक: 2.25
वास्तविक वेतन वृद्धि घटक: 0.32
1 जनवरी 2016 तक 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़कर नई आधार राशि तय की गई थी। पुराने मूल वेतन को 1.00 और 125% डीए को 1.25 मानते हुए कुल 2.25 का आधार बना, जिस पर करीब 14.22 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि जोड़कर 2.57 का अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय हुआ।
8वें वेतन आयोग में संभावित गणित
यदि यही फार्मूला अपनाया गया, तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता उस समय के डीए स्तर पर निर्भर करेगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक डीए मूल वेतन का करीब 60 प्रतिशत हो सकता है।
ऐसी स्थिति में:
1.00 + 0.60 = 1.60
यानी 1.60 महंगाई समायोजित आधार बनेगा, जिसके ऊपर वास्तविक वृद्धि जोड़ी जाएगी। अंतिम फिटमेंट फैक्टर और वास्तविक वेतन वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।
कर्मचारियों की प्रतीक्षा
स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन वेतन वृद्धि, एरियर भुगतान और लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा। इस समय सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।