केंद्र सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव: मर्जर की योजना

बैंकिंग क्षेत्र में मर्जर की तैयारी

वित्त मंत्री ने संकेत दिए, बड़े बैंकों के मर्जर की योजना

बिजनेस डेस्क : केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अगले वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दिया है। यह कदम देश में विकास को गति देने और बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत को कई बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, और सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए बड़े बैंकों की स्थापना की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। अगले साल इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे।

छोटे बैंकों का विलय

सरकार की योजना है कि छोटे बैंकों को मिलाकर चार से पांच वैश्विक स्तर के बैंक बनाए जाएं। इससे घरेलू बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। इस संबंध में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वर्तमान में देश में 12 सरकारी बैंक हैं, जिनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एकमात्र ऐसा बैंक है जो परिसंपत्तियों के आधार पर वैश्विक शीर्ष-50 बैंकों में शामिल है।

बैंकों के मुनाफे में वृद्धि

वर्तमान रुझानों के अनुसार, सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ 2025-26 के अंत तक 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने की संभावना है। 2024-25 में यह आंकड़ा 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

2019 में हुए विलय

अगस्त 2019 में चार बड़े बैंकों के विलय की घोषणा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इनकी संख्या 2017 के 27 से घटकर 12 हो गई। 1 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया।