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केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में कटौती की योजना, आम जनता को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार जीएसटी दरों में कटौती की योजना बना रही है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। 12% जीएसटी स्लैब में शामिल वस्तुओं को 5% में स्थानांतरित करने या पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इससे कई आवश्यक सामान की कीमतें घटेंगी, लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिशा में सरकार के प्रयासों का संकेत दिया है। यह कदम आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है।
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केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में कटौती की योजना, आम जनता को मिलेगी राहत

जीएसटी दरों में संभावित कमी

नई दिल्ली: आयकर में दी गई राहत के बाद, केंद्र सरकार अब आम जनता को एक और महत्वपूर्ण राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों में जल्द ही बड़ी कमी की जा सकती है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों में उपयोग होने वाले सामान की कीमतें घटेंगी। सरकार वर्तमान में 12% जीएसटी दर वाले उत्पादों पर टैक्स कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।


सरकार इस संबंध में दो मुख्य विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प यह है कि 12% जीएसटी स्लैब में शामिल अधिकांश वस्तुओं को 5% के स्लैब में स्थानांतरित किया जाए। दूसरा विकल्प 12% स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करना है। यदि ऐसा होता है, तो टूथपाउडर, टूथपेस्ट, छाता, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, बर्तन, आयरन, गीजर, छोटी वॉशिंग मशीन, साइकिल, 1000 रुपए से ऊपर के कपड़े, 500 से 1000 रुपए के बीच के जूते-चप्पल, अधिकांश वैक्सीन, स्टेशनरी, टाइल्स और कृषि उपकरण जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे।


इस कदम से केंद्र सरकार पर अनुमानित 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है। सरकार का मानना है कि जीएसटी दरों में कमी से खपत में वृद्धि होगी, जिससे आने वाले वर्षों में राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और इस वित्तीय भार की भरपाई हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जीएसटी दरों को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का संकेत दिया था। यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।