केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू
नई दिल्ली में खुशखबरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सरकार ने इसके संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्तमान 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना का लाभ मिल सकता है।
फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में परिवर्तित करने का आधार बनेगा। रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,940 रुपये से बढ़कर 44,280 रुपये तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की थी। यदि इस बार भी मजबूत फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होता है, तो वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
नेट सैलरी में वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव केवल बेसिक सैलरी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की नेट सैलरी में भी उल्लेखनीय इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के अध्ययन के आधार पर किया जाता है, जिसमें महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, परिवार की आवश्यकताएँ, खाद्य खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं।
संभावित सैलरी वृद्धि
रिपोर्टों के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 14% से 54% तक की वृद्धि संभव है। हालांकि, 54% की वृद्धि की संभावना कम मानी जा रही है। कुछ अन्य रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।
ग्रेड पे के अनुसार अनुमानित सैलरी
ग्रेड पे 1900: 65,000 से 86,000 रुपये
ग्रेड पे 4600: 1.31 लाख से 1.74 लाख रुपये
ग्रेड पे 7600: 1.82 लाख से 2.41 लाख रुपये
ग्रेड पे 8900: 2.17 लाख से 2.89 लाख रुपये
विशेषज्ञों के अनुमान
सरकारी जानकारी के अनुसार, वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी मिलने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और भत्तों में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय में काफी सुधार होगा।
