केंद्र सरकार के नए श्रम कानून: ग्रेच्युटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

केंद्र सरकार का ऐतिहासिक श्रम कानून सुधार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। 29 श्रम कानूनों को समेटकर चार नए श्रम कानून (New Labour Codes) लागू किए गए हैं, जिनका लाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों, जैसे संगठित, असंगठित, गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और महिलाओं को मिलेगा। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, जिनमें वेतन, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की गारंटी और महिलाओं के लिए विशेष अधिकार शामिल हैं।

ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव

ग्रेच्युटी के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। पहले, ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना आवश्यक था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब कर्मचारियों को केवल 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, जो उनके लिए एक बड़ी राहत का कदम है।

ग्रेच्युटी का लाभ किसे मिलेगा?

पहले ग्रेच्युटी का लाभ केवल उन स्थायी कर्मचारियों को मिलता था, जो 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करते थे। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी इस लाभ का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे 1 साल तक काम करें।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे करें?

ग्रेच्युटी की गणना करना बहुत सरल है। इसके लिए एक साधारण फॉर्मूला है:
ग्रेच्युटी = अंतिम वेतन x (15/26) x काम किए गए वर्ष

• उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 60,000 रुपये है और उसने 5 साल तक काम किया है, तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 60,000 x (15/26) x 5 = 1,73,077 रुपये।


• यदि वही कर्मचारी 1 साल काम करता है और उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 50,000 x (15/26) x 1 = 28,847 रुपये।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी एक प्रकार का उपहार होता है जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बदले देती हैं। पहले यह केवल स्थायी कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब यह फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी दी जाएगी, बशर्ते वे कम से कम 1 साल तक काम करें। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी।