केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा, वेतन वृद्धि की उम्मीदें

8वें वेतन आयोग का गठन

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, वेतन वृद्धि की वास्तविक राशि के बारे में अभी और इंतजार करना होगा।

सरकार की ओर से जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक लिखित उत्तर में बताया कि 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। आयोग को वेतन, भत्ते और पेंशन पर 18 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय प्रभाव का पता तब चलेगा जब सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी।

हितधारकों से सुझाव मांगे गए

आयोग ने मायगोव पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है। मंत्रालयों, राज्यों, कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और आम नागरिकों से 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन उत्तर मांगे गए हैं। आयोग पहले कर्मचारियों की राय लेकर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

वेतन वृद्धि की संभावित तिथि

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ 2026 के अंत या 2027 में मिल सकता है। जेनजेडसीएफओ के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह इसमें भी देरी हो सकती है।

बकाया और वेतन वृद्धि की जानकारी

सीए मनीष मिश्रा के अनुसार, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका है, इसलिए बकाया इसी तिथि से देय होंगे। वहीं, करमा मैनेजमेंट के प्रतीक वैद्य का कहना है कि सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अंतिम निर्णय महंगाई और सरकार के राजकोषीय स्थान पर निर्भर करेगा.