केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार जारी
कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उम्मीद
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने और लागू होने में लगभग 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। इस बीच, कर्मचारी संगठन अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने नेशनल काउंसिल JCM (स्टाफ साइड) को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 के बीच निर्धारित किया जाए। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मूल वेतन तय की जाती है।
संभावित वेतन वृद्धि
सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा
यदि कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि हो सकती है। संगठन के अनुसार, यदि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वरिष्ठ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में इससे भी अधिक वृद्धि संभव है।
परिवार की संख्या में वृद्धि की मांग
परिवार की संख्या बढ़ाने की भी मांग
FNPO का कहना है कि वर्तमान में वेतन निर्धारण के लिए तीन सदस्यों के परिवार को आधार माना जाता है, जो कि सातवें वेतन आयोग के समय से लागू है। संगठन की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में परिवार की इकाई को तीन से बढ़ाकर पांच किया जाए, जिसमें माता-पिता को भी शामिल किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग 76,360 रुपये तक पहुंच सकता है।
फिटमेंट फैक्टर निर्धारण प्रक्रिया
फिटमेंट फैक्टर तय करने की प्रक्रिया
फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए 1957 की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मानकों को आधार माना जाता है। इसमें कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खर्च का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें भोजन, कपड़े, बिजली, पानी, ईंधन और अन्य आवश्यक घरेलू खर्च शामिल होते हैं। इसमें केवल आवश्यक खर्च जोड़े जाते हैं, जबकि विलासिता से जुड़े खर्चों को शामिल नहीं किया जाता।
आयोग का गठन
पिछले साल बना था आयोग
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद नवंबर 2025 में आयोग की समिति का गठन किया गया। इस समिति को लगभग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार यह तय करेगी कि सिफारिशों को किस प्रकार लागू किया जाए। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से उनकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकती है।