केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: कर्मचारियों को महंगाई राहत और नए फंड की मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के साथ-साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को स्वीकृति दी है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।

महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष की आलोचना

बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन न करके एक गंभीर गलती की है, जिसका उन्हें भविष्य में राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यह रवैया महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और यह संदेश हर गाँव तक पहुँचाना आवश्यक है।

नए फंड और योजनाओं की मंजूरी

कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सॉवरेन मैरीटाइम फंड बनाने को भी मंजूरी दी। इस फंड का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों और भारत से आने-जाने वाले जहाज़ों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के विस्तार को 2028 तक के लिए मंजूरी दी गई, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।