कोल इंडिया की 10 वर्षीय योजना से कोयला आयात में कमी का लक्ष्य

कोल इंडिया की नई रणनीति

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ने कोयला आयात में 24.3 करोड़ टन की कमी लाने के लिए एक विस्तृत 10 वर्षीय योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले की गुणवत्ता में सुधार और लॉजिस्टिक लागत को समान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एक सूत्र के अनुसार, इस प्रस्तावित योजना में आयात का एक विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट शामिल होगा, जो क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध बदलाव रणनीतियों का समर्थन करेगा।

इसमें कोयले की धुलाई और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए नेशनल वॉशरी एंड लॉजिस्टिक्स ग्रिड का निर्माण भी शामिल है, जो आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख बाधाओं को समाप्त करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है।

कंपनी इस योजना को लागू करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करने की भी योजना बना रही है, जो गैर-शुल्क बाधाओं से संबंधित उपायों का सुझाव देगा।

सूत्र ने बताया कि कोल इंडिया ने घरेलू उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और लॉजिस्टिक मूल्य समानता के माध्यम से सभी प्रतिस्थापन योग्य कोयला आयात को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 2026 से 2036 तक एक व्यापक मसौदा तैयार करने की योजना बनाई है।

यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, विदेशी मुद्रा की निकासी को कम करना और राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत हरित संक्रमण लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाना है।