क्या 2026 का बजट रविवार को होगा पेश? जानें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तैयारी
बजट 2026 की संभावित तारीख
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट 2026 को लेकर चर्चा में हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष केंद्रीय बजट 1 फरवरी, रविवार को पेश किया जा सकता है। हालांकि, यह तिथि अभी तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है। बजट की तारीख तय करने के लिए संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में न केवल बजट पेश करने की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा, बल्कि संसद के बजट सत्र की रूपरेखा भी तय की जाएगी।
बजट सत्र की संभावित रूपरेखा
रिपोर्टों के अनुसार, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हो सकती है, जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाने की संभावना है। 30 और 31 जनवरी को अवकाश रखा जा सकता है, जिससे 1 फरवरी को बजट पेश करना सरल हो जाएगा। यदि समिति की मंजूरी मिल जाती है, तो सरकार ने पहले भी रविवार को बजट पेश करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
बजट 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में
रिपोर्ट के अनुसार, बजट 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 से लेकर नवंबर के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स के साथ प्री-बजट मीटिंग्स आयोजित की हैं। इन बैठकों में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान और 2025-26 के संशोधित अनुमान पर चर्चा की गई और उन्हें अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया गया है। इसके साथ ही, मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) से GDP के नवीनतम आंकड़े जुटा रहा है, ताकि अंतिम समय में राजकोषीय गणनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।
निर्मला सीतारमण का ऐतिहासिक योगदान
पिछले वर्ष, निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत में बजट पेश करने की परंपरा 26 नवंबर 1947 से शुरू हुई थी, जब आज़ाद भारत का पहला बजट आर. के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जैसे नेताओं ने भी अपने बजट के माध्यम से देश की आर्थिक दिशा निर्धारित की।
निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं और महिलाओं में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उनके नेतृत्व में पेश होने वाले बजट ने देश में वित्तीय नीतियों और विकास योजनाओं को नई दिशा दी है। इस वर्ष का बजट भी आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने की उम्मीद है।