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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस योजना को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक में फ्लैट आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दी गई है। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और लगभग 2000 खरीदारों को राहत प्रदान करेगी। इसके अलावा, बाढ़ के समय पानी रोकने के लिए उपायों और एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। जानें इस बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस योजना को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक में ईडब्ल्यूएस से लेकर 121 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम और लीज डीड पर विलंब शुल्क के ब्याज में राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को स्वीकृति दी गई है। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, जिससे लगभग 2000 फ्लैट खरीदारों को लाभ होगा।


ओटीएस योजना का प्रस्ताव

प्राधिकरण के संपत्ति विभाग ने बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाग ने बोर्ड को सूचित किया कि इस योजना के लागू होने से लगभग 2000 बहुमंजिला फ्लैटों की लीज डीड का निष्पादन संभव होगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ओटीएस के कार्यान्वयन से प्रीमियम की बकाया राशि और लीज डीड के विलंब शुल्क पर राहत मिलेगी।


आवंटियों को राहत देना प्राथमिकता

बोर्ड बैठक के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि आवंटियों को राहत प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। आवंटियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करके ओटीएस का लाभ उठाएं। प्राधिकरण भविष्य में किसी भी प्रकार की छूट देने के लिए बाध्य नहीं होगा।


बाढ़ के समय पानी रोकने के उपाय

बारिश के मौसम में हिंडन नदी में बाढ़ की स्थिति से शहर में पानी आने से रोकने के लिए ऐमनाबाद बंध पर एक रेगुलेटर का निर्माण करने की मंजूरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दी है। यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा, और इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 10.56 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इस रेगुलेटर के निर्माण से बाढ़ के दौरान पानी के शहर में आने से रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही बिसरख ड्रेन से कटाव को भी रोका जा सकेगा।


एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों के लिए आवास

नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ स्टाफ के लिए किराए पर आवास उपलब्ध कराने की मंजूरी प्राधिकरण बोर्ड ने दी है। सेक्टर ओमीक्रॉन 1 ए में 467 फ्लैट खाली हैं, जो एमआईजी और एलआईजी श्रेणी के हैं। इससे नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात स्टाफ को बड़ी सुविधा मिलेगी।