चरखी दादरी में राशन कार्डों की कटौती से लाभार्थियों में बढ़ा रोष

बीपीएल योजना के तहत राशन कार्डों की कटौती से हड़कंप

• परिवार पहचान पत्र के गलत आंकड़ों से गरीबों का राशन छिना, बीपीएल कार्डों की कटौती से मचा हड़कंप

(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। राज्य सरकार द्वारा गरीबों, भूमिहीनों और विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे बीपीएल योजना की समीक्षा के नाम पर योग्य लाभार्थियों के नाम अचानक गायब कर दिए गए हैं। यह स्थिति हर गांव में हड़कंप मचा रही है। माना जा रहा है कि बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत भूमि के मालिक, बैंक में बड़े लेनदेन या वाहनों के मालिक बताकर सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी तीन पीढ़ियों ने खुद का वाहन नहीं देखा है। जब गरीब परिवार राशन की दुकानों पर जाते हैं, तो उनके नाम सूची से गायब होने पर वे निराश होकर लौट जाते हैं।

परिवार पहचान पत्र की रिपोर्ट में लाभार्थियों के हितों से खिलवाड़

केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार गरीब और भूमिहीन परिवारों को बीपीएल योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में लाभान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत एसबीपीएल योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम राशन, एक किलोग्राम चीनी, और तेल की एक बोतल दी जा रही है। वहीं अंत्योदय एवाई योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम राशन, एक किलोग्राम चीनी और तेल की बोतल उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में पीपीपी के आर्थिक सत्यापन में हजारों परिवारों के राशन का अधिकार छीन लिया गया है।

विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राशन कार्डों की कटौती के कारण विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है। भिवानी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और इनेलो प्रदेश महासचिव विजय पंचगावां ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना उचित जांच के राजनीतिक कारणों से राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिससे गरीब जनता सरकारी योजनाओं से वंचित हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी सरकार नए राशन कार्ड जारी करती है, लेकिन चुनाव के बाद गरीबों को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है।

सरकार ने सुधार का आश्वासन दिया

एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और पीपीपी में सुधार किया जाएगा। उनकी टीम परिवार की आय, रोजगार और संपत्ति का मूल्यांकन करेगी और फर्जी बीपीएल कार्डों को चिन्हित कर निरस्त करेगी। जिनका नाम छूट गया है, उन्हें सही रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा जाएगा ताकि सही लाभार्थियों को सस्ते दर पर राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।