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छत्तीसगढ़ में GST रिटर्न फाइलिंग के लिए नया डिजिटल पेमेंट विकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न फाइलिंग के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट विकल्प पेश किया है। इस विकल्प के माध्यम से, टैक्सपेयर्स अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। यह पहल व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह नया विकल्प बिचौलियों पर निर्भरता को कम करेगा और सरकार की डिजिटल गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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छत्तीसगढ़ में GST रिटर्न फाइलिंग के लिए नया डिजिटल पेमेंट विकल्प

छत्तीसगढ़ में नया डिजिटल पेमेंट विकल्प


छत्तीसगढ़: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न फाइलिंग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया डिजिटल पेमेंट विकल्प पेश किया है। इस विकल्प के माध्यम से, टैक्सपेयर्स अब पूरे राज्य में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में की गई है, जिससे लोगों के लिए टैक्स का भुगतान करना सरल हो जाएगा। यह प्रक्रिया व्यापारियों के लिए तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। 


यह पेमेंट विकल्प तब लॉन्च किया गया है जब व्यापार समुदाय और ट्रेड संगठनों ने बार-बार इसकी मांग की थी। उन्होंने पहले के भुगतान विकल्पों की सीमाओं को उजागर किया था, जो केवल नेट बैंकिंग और ओवर-द-काउंटर तरीकों तक सीमित थे। नया विकल्प उन समस्याओं का समाधान करता है, जिनके कारण पहले भुगतान में देरी होती थी, जैसे फेल ट्रांजेक्शन और GST पोर्टल से बैंक लिंकेज की कमी।


बिजनेस के लिए अधिक सुविधाजनक

बिजनेस के लिए अधिक सुविधाजनक:


वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस नए विकल्प के साथ व्यापार करना पहले से अधिक आसान होगा। इसके अलावा, यह बिचौलियों पर निर्भरता को भी कम करेगा। यह सरकार की पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार, यह नया विकल्प टैक्सपेयर्स और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी होगा।


सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम

सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम:


इन पेमेंट विकल्पों को GST की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रणाली को सुरक्षित और सही ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों और व्यापार के लिए गवर्नेंस में सुधार करना है, साथ ही पारदर्शिता पर भी ध्यान देना है। इस विकल्प के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विश्वास-आधारित टैक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। 


इस नए लॉन्च से सरकार को दक्षता और राजस्व संग्रह में सुधार की उम्मीद है। इससे छत्तीसगढ़ भारत के डिजिटल टैक्स प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसे मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे टैक्सपेयर्स को लाभ होगा।