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जीएसटी दरों में बदलाव: सरकार को राजस्व में होगा नुकसान

भारतीय सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जिससे अधिकतम दर 18 प्रतिशत हो गई है। इस कदम का उद्देश्य महंगाई को कम करना और उद्योग को अमेरिकी टैरिफ से बचाना है। हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी में कटौती से आईजीएसटी प्राप्तियों में लगभग 10,664 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। वित्त मंत्री ने कंपनियों से ग्राहकों को लाभ पहुंचाने की अपील की है। जानें इस बदलाव के सभी पहलुओं के बारे में।
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जीएसटी दरों में बदलाव: सरकार को राजस्व में होगा नुकसान

जीएसटी दरों में बदलाव का प्रभाव


जीएसटी दरों में बदलाव का असर


भारतीय सरकार ने चार सितंबर को जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब जीएसटी के दो स्लैब होंगे, जिसमें अधिकतम दर 18 प्रतिशत रहेगी, जो पहले 28 प्रतिशत थी। इस कदम का उद्देश्य भारतीय उद्योग को अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से बचाना और महंगाई को कम करना है। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।


आयात पर आईजीएसटी का प्रभाव

आयात पर आईजीएसटी सीधे सीमा पर वसूला जाता है, जिससे कस्टम्स के आंकड़े यह समझने में मदद करते हैं कि टैक्स में बदलाव से सरकार की कमाई पर कितना असर पड़ेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल माल आयात 721.2 अरब डॉलर रहा, जिसमें नई जीएसटी दरें 88.78 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर लागू होंगी। यह कुल आयात का लगभग 12.3 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि कम टैक्स से उद्योग और आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार के लिए राजस्व में कमी निश्चित है।


आईजीएसटी में अनुमानित घाटा

जीएसटी सुधार के कारण केंद्र सरकार को आईजीएसटी प्राप्तियों में लगभग 10,664 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट में बताया गया है कि संशोधित जीएसटी दरें आयात पर कराधान के माध्यम से सरकारी राजस्व को प्रभावित करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 में, आयात पर जीएसटी ने 5,33,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो कुल जीएसटी संग्रह का लगभग 24 प्रतिशत है।


वित्त मंत्री की टिप्पणी

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को जीएसटी की कम दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कंपनियां जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के बजाय अपने पास रख सकती हैं। इसलिए, सरकार इस पर पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्यातकों को अमेरिकी टैरिफ से राहत देने के लिए एक पैकेज पर काम चल रहा है।


आम लोगों को लाभ

वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि जीएसटी में कटौती का लाभ आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचेगा। विभिन्न मंत्रालय पहले से ही उद्योग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को मिले। उन्होंने यह भी कहा कि दरों में बार-बार बदलाव नहीं होगा और सरकार कीमतों पर नजर रख रही है।