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नवंबर में वित्तीय नियमों में बदलाव: जानें क्या है नया?

नवंबर का महीना कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक परिवर्तनों का आगाज़ कर रहा है। नए नियमों में आधार कार्ड अपडेट, बैंकिंग नॉमिनेशन, जीएसटी ढांचे में बदलाव, और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं। जानें कि ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं और कैसे ये आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
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नवंबर में वित्तीय नियमों में बदलाव: जानें क्या है नया?

महत्वपूर्ण वित्तीय बदलावों की जानकारी


नई दिल्ली: नवंबर का महीना देश में कई वित्तीय और प्रशासनिक परिवर्तनों का आगाज़ कर रहा है। बैंकिंग, पेंशन, आधार कार्ड, टैक्सेशन और डिजिटल लेनदेन से संबंधित नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव हर नागरिक पर पड़ेगा, चाहे वे पेंशनभोगी हों, वेतनभोगी हों या व्यवसायी। आइए, जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और आम लोगों को इससे क्या लाभ या प्रभाव देखने को मिलेगा।


आधार कार्ड अपडेट के लिए नए नियम

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 5 से 15 वर्ष के बच्चों के बायोमीट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छूट एक वर्ष तक लागू रहेगी।


वयस्कों के लिए नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 और फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अपडेट पर ₹125 शुल्क पहले की तरह रहेगा। इसके अलावा, अब बिना दस्तावेज के भी आधार अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।


बैंकिंग नॉमिनेशन में नई सुविधा

बैंकों ने नॉमिनेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट आइटम के लिए चार तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही, वे यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी। यह बदलाव परिवार में संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा और आपातकाल में पैसों तक पहुंच को आसान बनाएगा। अब नॉमिनी जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है।


जीएसटी ढांचे में बदलाव

जीएसटी परिषद के नए निर्णय के अनुसार, टैक्स संरचना में बदलाव लागू हो गया है। पहले चार टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, लेकिन अब 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार ने लक्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% का विशेष स्लैब लागू किया है। इसका प्रभाव ऑटोमोबाइल, तंबाकू, शराब और महंगे गैजेट्स पर पड़ेगा, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर 5% और 18% दरें जारी रहेंगी।


यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी। जो कर्मचारी वर्तमान में NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में हैं, वे अपने खाते को UPS में ट्रांसफर कर सकते हैं। UPS में गारंटीड पेंशन रिटर्न का प्रावधान है, जिससे यह योजना और भी आकर्षक बन गई है।


पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य

1 से 30 नवंबर तक सभी केंद्र और राज्य सरकारी पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा। जो पेंशनर समय पर इसे जमा नहीं करेंगे, उनकी दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा बैंक शाखाओं के साथ-साथ जीवन प्रमाण पोर्टल पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।


बैंक लॉकर चार्ज में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर चार्ज स्ट्रक्चर में संशोधन किया है। अब शुल्क साइज और लोकेशन कैटेगरी के आधार पर तय होगा। मेट्रो शहरों में लॉकर चार्ज में 10–15% तक की वृद्धि हो सकती है। बैंक इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा।


SBI क्रेडिट कार्ड पर नया शुल्क

एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब शैक्षणिक संस्थानों की फीस थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे मोबिक्विक, क्रेड या स्कूल पोर्टल) से भरने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। साथ ही, ₹1000 से अधिक राशि वॉलेट में लोड करने पर भी 1% प्रोसेसिंग चार्ज लागू किया गया है।