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नितिन गडकरी का ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बड़ा कदम: 97 लाख पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें 97 लाख पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजा जाएगा। इस कदम से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सरकारी खजाने में भी 40,000 करोड़ रुपये का GST राजस्व आएगा। गडकरी ने ऑटो कंपनियों से अपील की है कि वे पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट पर नए वाहनों की खरीद पर डिस्काउंट दें। जानें इस योजना के अन्य लाभ और इसके प्रभाव।
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सरकार का नया ऑटोमोबाइल योजना

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की ऑटोमोबाइल क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जो न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा, बल्कि सरकारी खजाने में भी वृद्धि करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही 97 लाख पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 40,000 करोड़ रुपये का GST राजस्व प्राप्त होगा।


गडकरी ने SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के एक कार्यक्रम में उद्योग के नेताओं से कहा कि यह एक "सोने की खान" जैसा अवसर है।


गडकरी का मेगा प्लान: सरकार की योजना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 97 लाख से अधिक पुराने वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा। इन वाहनों के स्क्रैप होने पर नई गाड़ियों की खरीद की जाएगी, जिससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी।


इंडस्ट्री और देश को मिलने वाले लाभ:



  • ₹40,000 करोड़ का GST: गडकरी का अनुमान है कि नई गाड़ियों की खरीद से केंद्र और राज्यों को मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन होगा।

  • ₹10,000 करोड़ का निवेश: इस योजना के तहत स्क्रैपिंग सेंटर खोलने में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश आने की संभावना है।

  • 50,000 नई नौकरियां: नए स्क्रैपिंग सेंटर खुलने से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।


गडकरी ने ऑटो कंपनियों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा, "आप लोग हमें सहयोग दें। जो भी अपनी पुरानी गाड़ी का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने आए, उन्हें 5% का डिस्काउंट दें।" उन्होंने कहा कि इससे न केवल आपकी बिक्री बढ़ेगी, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।