पंजाब में लैंड पूलिंग योजना: किसानों के लिए नई उम्मीद

किसानों की संपत्ति में वृद्धि का आश्वासन

कहा, आपकी 1 करोड़ की एकड़ जमीन बनेगी 4 करोड़ की संपत्ति

पटियाला : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लैंड पूलिंग नीति के बारे में उठ रही चिंताओं और अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि यह योजना पारदर्शिता और लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि किसानों और भू-मालिकों की सहमति से शहरी विकास परियोजनाओं पर काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने 'आप सरकार तुहाडे द्वार' कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए कहा, "कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार आपकी जमीन जबरन ले रही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी की भी जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं लेंगे।"

पिछली सरकारों की नीतियों पर सवाल

मान ने पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार और भूमि अधिग्रहण के अपारदर्शी तरीकों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले सुखबीर बादल जैसे नेता योजनाओं को मंजूरी देते थे और फिर उन्हें अपने चहेते लोगों के साथ साझा करते थे, जिससे कुछ लोग मुनाफा कमाते थे जबकि किसान और आम लोग नुकसान उठाते थे। उन्होंने कहा, "अब वे दिन खत्म हो चुके हैं। हम पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई है, जिससे निवासियों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन कॉलोनियों को विनियमित और पुनर्विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है ताकि सभी निवासियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

सीएम मान ने ग्रामीण पंजाब में आधुनिक शहरी नियोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमारे गांवों को शहरों के समान जीवन स्तर मिलना चाहिए। उचित विकास से सीवेज, पार्क, बिजली और स्वच्छ पानी सुनिश्चित होगा। यह केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण लोगों को वह सम्मान देने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं।"