बासमती चावल निर्यातकों की चिंताएं: सरकार से शुल्क में सुधार की मांग

निर्यात शुल्क पर सरकार से हस्तक्षेप की अपील

बासमती चावल के किसान और निर्यातक विकास मंच (बीआरएफईडीएफ) ने सोमवार को सरकार से निर्यात शुल्क में तात्कालिक हस्तक्षेप करने की मांग की। मंच ने इन शुल्कों को मनमाना और पारदर्शिता की कमी वाला बताया, जिससे कई व्यापारियों के लिए निर्यात करना आर्थिक रूप से कठिन हो गया है।

बीआरएफईडीएफ के अनुसार, युद्ध-जोखिम अधिभार 800 डॉलर से लेकर 6,000 डॉलर प्रति कंटेनर तक हो सकता है, जो अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के लागू किया जाता है या माल भेजने के बाद संशोधित किया जाता है।

कुछ मामलों में, कुल शुल्क माल के मूल्य का 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। बीआरएफईडीएफ की चेयरपर्सन प्रियंका मित्तल ने कहा, 'निर्यातकों से ऐसे वित्तीय बोझ उठाने को कहा जा रहा है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।'

पश्चिम एशिया में संकट के कारण शिपिंग कंपनियों ने एकतरफा तरीके से माल को जेबेल अली (संयुक्त अरब अमीरात), सोहर और सलालाह (ओमान) जैसे बंदरगाहों की ओर मोड़ दिया है। कंटेनरों को 'ट्रांसशिपमेंट' केंद्रों पर रोक दिया गया है, जिसके चलते कुछ मामलों में उन्हें मूल बंदरगाहों पर वापस भेजा जा रहा है।

निर्यातकों का कहना है कि इन निर्णयों की पूरी वित्तीय लागत उन्हें ही उठानी पड़ रही है, जबकि इन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। बीआरएफईडीएफ ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि शुल्क को केवल दी गई सेवाओं से जोड़ा जाए, और शिपिंग कंपनियों को विवादित शुल्क के आधार पर कंटेनरों को रोकने के बजाय उन्हें जारी करने के लिए बाध्य किया जाए।

मंच ने यह भी स्वीकार किया कि भारत के महानिदेशालय शिपिंग ने निर्यातकों की शिकायतों को औपचारिक रूप से दर्ज किया है और उन्हें अंतर-मंत्रालयी समूह को भेजने के लिए 'ट्रैकिंग नंबर' प्रदान किए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति अब भी 'बेहद चुनौतीपूर्ण' बनी हुई है।

मंच के अनुसार, छोटे निर्यातक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बड़े वैश्विक शिपिंग ऑपरेटरों और व्यक्तिगत व्यापारियों के बीच सौदेबाजी की शक्ति में असंतुलन है, जिससे कई निर्यातकों के पास विकल्प सीमित रह गए हैं। कुछ निर्यातकों का कहना है कि बढ़ते शुल्क के कारण उन्हें माल छोड़ने पर विचार करना पड़ रहा है। मित्तल ने चेतावनी दी कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसी प्रथाएं भारत के समुद्री व्यापार ढांचे में विश्वास को कमजोर कर सकती हैं।