बिहार में औद्योगिक विकास को नई दिशा, 466 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
बिहार में औद्योगिक विकास की नई पहल
बिहार समाचार: नीतीश कुमार की सरकार बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य के एक और जिले में 466 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस निर्णय से न केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति
सरकार ने मुंगेर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 466.49 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 124.62 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी मिली है। यह संस्थान खाद्यान्न आपूर्ति योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा और पटना शहर में विकास को प्रोत्साहित करेगा।
प्रस्ताव को मिली मंजूरी
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की तरह अब मुंगेर का औद्योगिक विकास भी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मुंगेर के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी।
इसके लिए 124.62 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से मुंगेर जिले के अंचल असरगंज में 24.99 एकड़, मौजा धुरिया अराजी में 81.18 एकड़, मौजा बेरांई में 190.09 एकड़, मौजा खरभतुआ में 6.01 एकड़, मौजा जोरारी में 18.66 एकड़ और मौजा बदरखा में 30.39 एकड़ भूमि मिलेगी।
खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से मुंगेर जिले में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संस्थान में खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कर्मचारियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यहां उनकी दक्षता को उन्मुख करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे खाद्य आपूर्ति से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इस संस्थान की स्थापना और प्रशासनिक ढांचे के लिए 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट स्वीकृत किया। यह संस्थान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की एक शाखा के रूप में कार्य करेगा।